मोदी सरकार का फैसला अमीरों के लिए

देश के आम लोगों की धारणा अब तेजी से बदल रही है

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः चुनाव आने के ठीक पहले ही चुनावी सर्वेक्षण आने लगते हैं। अब यह मान लिया गया है कि ऐसे सर्वेक्षणों का असली मकसद नरेंद्र मोदी की बढ़त को दिखाना है। इसी क्रम में आंकड़ों के दूसरे पहलुओं का प्रसारण नहीं होता। एक ऐसे ही सर्वेक्षण में, जिसमें मोदी की जीत सुनिश्चित बताया गया है, दूसरे आंकड़े भी आये हैं।

पाया गया है कि सर्वेक्षण में शामिल 64 फीसद लोग मानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है या वैसी ही बनी हुई है। एक तिहाई से अधिक, 35 प्रतिशत  का कहना है कि उनकी स्थिति 2014 की तुलना में बदतर हो गई है। यह आरबीआई के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षणों में से एक है, जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान सर्वेक्षण किए गए लोगों के बीच निराशाजनक मनोदशा को नोट कर रहा है। महामारी से काफी पहले, 2019 से शुरू हो रहा है।

इस सर्वेक्षण में 35,801 उत्तरदाता शामिल हैं, जिन तक 15 दिसंबर, 2023 और 28 जनवरी, 2024 के बीच कंप्यूटर सहायता प्राप्त टेलीफोन साक्षात्कार (सीएटीआई) के माध्यम से पहुंचा गया, जिसमें सभी राज्यों के सभी लोकसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया।

बेरोजगारी पर, 71 प्रतिशत का कहना है कि स्थिति या तो बहुत गंभीर या गंभीर है। सर्वेक्षण में शामिल 54 प्रतिशत लोगों का कहना है कि नौकरियों की स्थिति बहुत गंभीर है। नौकरियों की गुणवत्ता भी संकट का विषय रही है, औपचारिक रोजगार में गिरावट आई है।

राज्य की नौकरियाँ या भर्ती वर्षों से स्थगित हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही एक पूरी पीढ़ी खुद को नौकरी से वंचित और वंचित महसूस कर रही है। सशस्त्र बलों ने सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निवीर मॉडल की ओर बढ़ने का फैसला किया है, या अल्पकालिक अनुबंध सैनिक सेवा ने एक सैनिक के विचार को पूरी तरह से सम्मान, नियमित आय और उद्देश्य प्रदान करने वाली नौकरी के रूप में बदल दिया है, जिससे युवाओं के लिए नौकरियों के रास्ते बंद हो गए हैं, जिसके चुनावी परिणाम होंगे।

वर्तमान घरेलू खर्चों को प्रबंधित करना मुश्किल है, और सर्वेक्षण में शामिल 62 प्रतिशत लोग इससे चिंतित हैं। यदि आप उन लोगों को शामिल करें जो बढ़े हुए खर्चों के बारे में चिंतित हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि यह प्रबंधनीय है (33 प्रतिशत), तो यह सर्वेक्षण में शामिल 95 प्रतिशत लोगों के लिए मूल्य वृद्धि को चिंता का विषय बनाता है।

यह पूरे सर्वेक्षण में किसी भी प्रश्न के लिए दर्ज की गई उच्चतम मीट्रिक संख्या है। कुल 66 प्रतिशत का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि उनकी घरेलू आय बढ़ेगी। सर्वेक्षण पिछले दस वर्षों में इस धारणा को सामने लाता है कि सरकार की आर्थिक नीतियां बड़े व्यवसाय की मदद के लिए बनाई जा रही हैं। सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश लोगों, 52 प्रतिशत, का यही कहना है।

केवल 9 प्रतिशत सोचते हैं कि आर्थिक नीतियों से किसानों को लाभ हो रहा है, 11 प्रतिशत का मानना है कि वे छोटे व्यवसाय का समर्थन करते हैं और केवल 8 प्रतिशत का कहना है कि इससे वेतनभोगी वर्ग को लाभ होता है। सर्वेक्षण में शामिल लगभग आधे लोगों का मानना है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया है। लगभग 45 प्रतिशत को लगता है कि अंतर बढ़ गया है।