लद्दाख के लोगों ने नये राज्य की मांग की

श्रीनगर: केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर हजारों लोगों ने मार्च निकाला और पूरे लद्दाख में पूर्ण बंद रहा। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। हजारों पुरुषों और महिलाओं ने जमा देने वाले तापमान में लेह के मुख्य शहर में मार्च किया और नारे लगाते हुए लद्दाख को राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची को लागू करने और लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग संसद सीटों की मांग की। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों के साथ दूसरे दौर की वार्ता आयोजित करने की केंद्र की घोषणा के बावजूद बंद देखा गया। केंद्र ने पहले ही लद्दाख के लोगों की मांगों को संबोधित करने के लिए राज्य मंत्री (गृह मामले) नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।

लद्दाख के लोगों ने कहा कि वे केंद्र शासित प्रदेश में एक अंतहीन नौकरशाही शासन के तहत नहीं रह सकते हैं और केवल पूर्ण राज्य का दर्जा, जहां वे क्षेत्र पर शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ही उनकी मांग को पूरा कर सकते हैं।

दिसंबर में, केंद्र ने लद्दाख में अपनी पहली बैठक की और लेह और कारगिल के दोनों निकायों से अपनी मांगें प्रस्तुत करने को कहा। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था और अगस्त 2019 में तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विभाजित कर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था। लेकिन केवल दो वर्षों के भीतर, लेह और कारगिल के लोगों ने राजनीतिक रूप से वंचित महसूस किया और संयुक्त रूप से केंद्र के खिलाफ खड़े हो गए। पिछले दो वर्षों में, उन्होंने अपनी भूमि, नौकरियों और विशिष्ट पहचान की रक्षा के लिए राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी की मांग करते हुए कई विरोध प्रदर्शन किए हैं, जिसका आनंद वे अनुच्छेद 370 के तहत लेते थे।