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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें सूचित किया गया है कि याचिकाकर्ता ने पहले ही झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर कर दी है, जो अभी भी लंबित है। वह मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने और निपटाने के लिए भी कह सकता है।
श्री सोरेन ने पहले ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। गत बुधवार देर रात हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कल रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के बाद आज कोर्ट ने उनकी हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ा दी।
अपनी याचिका में, हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि एजेंसी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना भी कहा, ईडी बेशर्मी से केंद्र सरकार के आदेशों के तहत काम कर रही है और याचिकाकर्ता के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिए याचिकाकर्ता का पीछा कर रही है। आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन 600 करोड़ रुपये के भूमि घोटाले और इसकी आय की हेराफेरी में शामिल हैं।
इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता चंपई सोरेन ने आज झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चंपई सोरेन ने कल रांची में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उनसे अगली राज्य सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित करने का आग्रह किया।
चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा, हमने अपने समर्थन में 43 विधायकों के साथ रिपोर्ट सौंप दी है। हमें उम्मीद है कि संख्या 46-47 तक पहुंच जाएगी। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। सूत्रों ने कहा कि राज्यपाल को श्री सोरेन का समर्थन करने वाले सभी विधायकों का 49 सेकंड का रोल-कॉल वीडियो भी दिखाया गया, जो झामुमो के वरिष्ठ सदस्य और सात बार के विधायक हैं।
