सीतारमण के अंतरिम बजट में ज्यादा कुछ नहीं

चुनाव से पहले जनता को नाराज करने से डर रही सरकार

• कर वसूली का साफ संकेत मिला इसमें

• आयकर और जीएसटी से अधिक आय

• पूंजीगत खर्च 11.1 लाख करोड़ का दावा

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव रखा। बहुप्रतीक्षित घोषणा इस धारणा के बारे में स्पष्टता प्रदान करती है कि क्या केंद्रीय बजट 2023 में पेश की गई नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट व्यवस्था बना दिया जाएगा। सुश्री सीतारमण ने अपनी घोषणाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि वह परंपरा का पालन कर रही हैं।

प्रत्यक्ष कराधान के मोर्चे पर, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2009-10 तक की अवधि के लिए 25,000 रुपये तक और वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक की बकाया कर मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इस कदम से लगभग एक करोड़ करदाताओं को लाभ होने की उम्मीद है। कराधान में एकमात्र बड़ा बदलाव स्टार्टअप और संप्रभु धन या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश के संबंध में पेश किया गया था, साथ ही कुछ आईएफएससी इकाइयों की कुछ आय पर कर छूट – जो 31 मार्च को समाप्त हो रही है।

इस आलोक में, उन्होंने इसे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। एक साल से 31 मार्च, 2025 तक। इससे पहले, असंबंधित रूप से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सामाजिक न्याय सरकार के लिए सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि एक प्रभावी और आवश्यक शासन मॉडल था। संरचनात्मक सुधारों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि जन-समर्थक कार्यक्रमों को तुरंत लागू किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है और उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्थितियां बनाई जा रही हैं।

सुश्री सीतारमण ने करदाता सेवाओं में सुधार पर सरकार के फोकस के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, फेसलेस असेसमेंट और अपील की शुरुआत के साथ सदियों पुरानी क्षेत्राधिकार-आधारित मूल्यांकन प्रणाली को बदल दिया गया, जिससे अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान की गई। इसके अलावा, उन्होंने कहा, अद्यतन आयकर रिटर्न की शुरूआत, एक नया फॉर्म और कर रिटर्न को पहले से भरने से कर रिटर्न दाखिल करना सरल और आसान हो गया है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि, जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया, रिटर्न की प्रोसेसिंग में लगने वाला औसत समय 2013-14 के 93 दिनों से घटकर इस वर्ष 10 दिन हो गया है। इस प्रकार, रिफंड तेजी से हो रहा है।

अपने बजट भाषण में उन्होंने पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में आए गहन परिवर्तन की बात की और कहा कि नागरिक आशावाद के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और आत्मनिर्भर भारत के विषयों पर प्रकाश डालते हुए, सुश्री सीतारमण ने 2024 के पहले चार वित्तीय महीनों के लिए भारत को राहत देने वाले उपायों को पेश करने से पहले, समावेशी विकास की दिशा में वर्तमान प्रशासन की उपलब्धियों को रेखांकित किया। चुनावी वर्ष है, केंद्रीय बजट चुनाव के बाद जून-जुलाई में ही पेश किया जाएगा।

सुश्री सीतारमण ने कहा कि सरकार 2025-26 में राजकोषीय घाटे को 4.5 फीसद तक कम करने के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पथ पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने घोषणा की कि पूंजीगत व्यय परिव्यय को रुपये तक बढ़ाया जा रहा है। आने वाले साल में 11.1 लाख करोड़। उन्होंने कराधान से संबंधित किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया और कहा कि सरकार आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती है।

इस बजट के लिए जहां से पैसा आता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा उधार और अन्य देनदारियां हैं, यानी 28 फीसद। दूसरे स्थान पर 19 फीसद की दर से आयकर है, इसके बाद 18 फीसद की दर से जीएसटी और अन्य करों का प्रवाह है। निगम कर भी 17 फीसद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। गैर-कर राजस्व, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां वह जगह हैं जहां से सरकार को अपने बजट का बाकी पैसा मिलता है।

सरकार ब्याज भुगतान और करों और कर्तव्यों के राज्यों के हिस्से का भुगतान करने में समान राशि खर्च करती है- 20  फीसद, सूची में अगला स्थान केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का है, जो 16 फीसद हिस्सेदारी हासिल करती हैं। वित्त आयोग और अन्य हस्तांतरण, रक्षा क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से प्रत्येक को सरकार का लगभग 8 फीसद पैसा मिलता है। अन्य विविध व्यय 9 फीसद लगते हैं, जबकि सब्सिडी 6 फीसद मिलती है। सरकार के पैसे का 4 फीसद दावा करते हुए, पेंशन खर्च को पूरा करती है।