महाराष्ट्र स्पीकर का फैसला शिंदे खेमा के पक्ष में
उद्धव ठाकरे खेमा वाली शिवसेना को फिर झटका
राष्ट्रीय खबर
मुंबईः महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को एक और झटका लगा है। बुधवार को महाराष्ट्र विधान विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना को वास्तविक राजनीतिक पार्टी’ के रूप में घोषित किया।
महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाया कि एकनाथ शिंदे गुट रियल शिवसेना है। अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने दो शिविरों से किसी भी विधायक को अयोग्य घोषित नहीं किया। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट-एक फैसले को निहित करते हुए जो शिव सेना विरासत युद्ध में एक और अध्याय जोड़ने की संभावना है।
साथ सत्तारूढ़ जो कि स्पीकर नार्वेकर द्वारा 105 मिनट के लंबे भाषण के बाद आया था, ने एकनाथ शिंदे के स्थान को शिवसेना प्रमुख के रूप में सील कर दिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में, लगभग 18 महीने बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया। जिसके बाद उद्धव की सरकार का पतन हुआ था। बागी विधायक पहले गुजरात और बाद में असम चले गये थे।
बुधवार के फैसले में, स्पीकर नार्वेकर ने भी शिंदे सहित सत्तारूढ़ समूह के 16 एमएलए को अयोग्य घोषित करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी नेतृत्व एक पार्टी के भीतर असंतोष या अनुशासनहीनता के लिए संविधान (विरोधी-दोष कानून) के 10 वीं अनुसूची के प्रावधानों का उपयोग नहीं कर सकता है।
शिंदे के नेतृत्व वाली सेना द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर और एक-दूसरे के विधायकों के खिलाफ ठाकरे के प्रतिद्वंद्वी गुट पर उनके आदेश में, नार्वेकर ने कहा कि सेना (यूबीटी) के सुनील प्रभु ने 21 जून, 2022 से (जब पार्टी का विभाजन किया था) कोड़ा होना बंद हो गया और शिंदे समूह के विधायक भारत गोगावले अधिकृत व्हिप बन गए। दरअसल उनका फैसला चुनाव आयोग के फैसले से आया है, जिसने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना करार देते हुए चुनाव चिह्न भी उसे दे दिया था।
शिव सेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे, संजय राउत, और आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी स्पीकर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सत्तारूढ़ के लिए, शिंदे ने कहा कि एक पार्टी प्रमुख की व्यक्तिगत राय पूरे संगठन का दृष्टिकोण नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि आदेश एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि कोई भी पार्टी निजी सीमित संपत्ति नहीं है और यह निरंकुशता और राजवंश की राजनीति के खिलाफ भी है।