केंद्रीय एजेंसियों की समन पर लगायी शर्त

झारखंड कैबिनेट की बैठक में करीब तीन दर्जन प्रस्ताव पारित

• कई जिलों के सड़क निर्माण का प्रस्ताव

• एनसीसी कैडटों का भोजन भत्ता बढ़ा

• ताज होटल के निर्माण की स्वीकृति

राष्ट्रीय खबर

रांचीः  राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के बाहर की जाँच एजेंसियों से प्राप्त समन या नोटिस के अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करने की स्वीकृति दी गई। इससे अब किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा किसी सरकारी पदाधिकारी को बुलाये जाने पर पहले संबंधित अधिकारी को अपने विभाग के माध्यम से सरकार से अनुमति प्राप्त करना होगा। यह अपने आप में एक बड़ा फैसला है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे या फिर यह फैसला अदालत तक जाएगा।

झारखंड कैबिनेट ने पाकुड़ जिलान्तर्गत कोयला मोड़ से छोटा मोहनपुर भाया पाईकपारा पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु चौवालीस करोड़ पैंतालीस लाख सतासी हजार नौ सौ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल, गढ़वा अन्तर्गत हूर मोड़ (डालटेनगंज-शाहपुर पथ) से डालटेनगंज बोर्डर भाया डुमरिया-डंडा पथ के काम कार्य हेतु छियासी करोड़ पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार चार रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसी तरह रांची में नामकुम से डोरंडा रोड के लिए एक सौ छब्बीस करोड़ चौंतीस लाख दो सौ चालीस रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। धनबाद में सड़क चौड़ीकरण एवं अन्य विकास के लिए तीस करोड़ पचास लाख तैंतालीस हजार सात सौ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पाकुड़, गुमला, गिरिडीह, देवघर में भी सड़क निर्माण के व्यय की स्वीकृति दी गयी है।

गिरिडीह स्थित बोड़ो हवाई अड्डा के रनवे विस्तार के निमित्त वर्तमान में अधिग्रहण हेतु चिन्हित् कुल 25.04 एकड़ भूमि के अधिग्रहण एवं उसमें शामिल 17.97 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण में होने वाले कुल अनुमानित व्यय साठ करोड़ पचहत्तर लाख एक हजार दो सौ पैंतीस रुपये की स्वीकृति दी गई।

श्री निरंजन प्रसाद सिंह, तत्कालीन राज्य-कर सहायक आयुक्त, हजारीबाग अंचल, हजारीबाग-सह-चोरदाहा (चौपारण) चेकपोस्ट प्रभारी सम्प्रति सेवानिवृत राज्य-कर संयुक्त आयुक्त को विभागीय अधिसूचना संख्या-3728, दिनांक-09.10.17 द्वारा दिये गये दण्ड के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तारण की स्वीकृति दी गई।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड राज्य में पदस्थापित संयुक्त सचिव से अनुन्य स्तर तथा अन्य सेवा के अपर सचिव से अनुन्य स्तर के सभी पदाधिकारी को ई गर्वनेंस के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लैपटॉप या टैबलेट की सुविधा की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग डॉ० सीमा साहू, सहायक प्राध्यापक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। डॉ मो० इबरार, विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट, सदर अस्पताल, गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। डॉ संजय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुच्चु, ओरमांझी, राँची को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

पलामू जिला में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों/जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निमित्त पलामू पाईपलाईन सिंचाई योजना हेतु चार सौ छप्पन करोड़ बासठ लाख इकसठ हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के एनसीसी कैडेटों के भोजन भत्ता में वृद्धि को स्वीकृति दी गयी है।

झारखण्ड आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शत्तों सहित) नियमावली, 2022 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।  राज्य योजनान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कुल 2500 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण तथा इस पर कुल 27732.00 लाख के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

राजधानी राँची में विश्वस्तरीय पर्यटन अवसंरचना के रूप में ताज होटल के निर्माण हेतु कंपनी को 6 एकड़ भूमि लीज पर आवंटित करने के स्वीकृति दी गई। झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई। मेसर्स एबीसी कंस्ट्रक्शन की भुगतान की स्वीकृति दी गई।

राँची जिलान्तर्गत अंचल-ईटकी के मौजा-ईटकी ठाकुरगाँव में कुल रकबा 146.00 एकड भूमि में कुल संगणित राशि बाईस करोड़ सोलह लाख तैतीस हजार आठ सौ पनचानवे रुपये की अदायगी पर राज्य सरकार एवं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के समझौते के आलोक में 99 वर्ष के लिए सशुल्क लीज बन्दोबस्ती की स्वीकृति दी गई। राज्य के 08 (आठ) जिलों के लिए साईबर अपराध थाना सृजन की स्वीकृति दी गई।