पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राज्य की झांकी जिसे गणतंत्र दिवस परेड के लिए नहीं चुना गया था, उसे लाल किले में भारत पर्व पर भी प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में पंजाब की झांकी को जगह नहीं मिलने पर राजनीतिक विवाद के बीच, रक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर 23 से 31 जनवरी तक भारत पर्व के दौरान इसे प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया था।
आज यहां जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, लाला लाजपत राय, शहीद उधम सिंह, शहीद करतार सिंह सराभा, माई भागो, गदरी बाबे और अन्य महान शहीदों को अस्वीकृत श्रेणी में रखा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गणतंत्र दिवस परेड में इन नायकों की झांकी को शामिल न करके उनके योगदान और बलिदान को कम करने की कोशिश कर रही है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह इन महानों का घोर अपमान है। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अपनी झांकी नहीं भेजेगा क्योंकि देश के शहीदों को भाजपा की एनओसी की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया, ‘भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार को अपने नायकों को प्रदर्शित करने के लिए केंद्र सरकार के समर्थन की जरूरत नहीं है, बल्कि वह उन्हें श्रद्धांजलि देने में सक्षम है।
उनका यह बयान यह सवाल पैदा करता है कि क्या वाकई इन शहीदों को भी झांकियों से नहीं दर्शाने की कोशिश हुई है। पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल द्वारा अपने राज्य की झांकियों को अस्वीकार करने के भेदभाव के आरोप को निराधार बताते हुए रक्षा मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया कि उनकी झांकियों को गणतंत्र दिवस 2024 परेड में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वे व्यापक विषयों के साथ संरेखित नहीं थीं।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परेड में राज्य की झांकी को शामिल नहीं करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की और कहा कि पंजाब और दिल्ली दोनों को उन राज्यों की सूची से बाहर रखा गया है जिनकी झांकी 26 जनवरी की परेड के लिए चुनी गई है। विपक्षी शासित राज्यों दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल की झांकी के प्रस्ताव उन राज्यों में से हैं जो इस साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए योग्य नहीं हैं, जिससे पक्षपात के आरोप लगे हैं।
दिल्ली और पंजाब में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी (आप) और पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस नाराज है। दिल्ली ने अपनी स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदर्शित करने का प्रस्ताव रखा था और पंजाब सरकार ने राज्य की विरासत और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अपने शहीदों के इतिहास को प्रदर्शित करने की योजना बनाई थी। पश्चिम बंगाल का प्रस्ताव कन्याश्री परियोजना को प्रदर्शित करना था जो राज्य में लड़कियों की सेवा करती है।
दिल्ली और पश्चिम बंगाल के ऐसे ही प्रस्तावों को पहले भी खारिज किया जा चुका है। दिल्ली के मामले में, इसके प्रस्तावों को लगातार तीन वर्षों से खारिज कर दिया गया है। 2022 में, तमिलनाडु की झांकी, जो राष्ट्रीय आंदोलन में राज्य की भूमिका पर आधारित थी, उत्तीर्ण नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चूंकि ये झांकियां विपक्षी दलों के राजनीतिक प्रचार के लिए थीं, इसलिए उन्होंने इसमें कटौती नहीं की।
पक्षपात के आरोप पिछले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शासन के दौरान भी सामने आए थे, जहां भाजपा द्वारा संचालित गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित झांकियों को कई वर्षों तक परेड के लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय उत्सव वह है जो ऐसे विवादों के बिना हो सकता है। गणतंत्र दिवस परेड देशभक्ति और धूमधाम का एक संयोजन है, और देश की एकता और विविधता का पालन है।
यह कठोर शक्ति का प्रदर्शन है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और नरम शक्ति के साथ-साथ उसकी सैन्य शक्ति को भी उजागर करता है। यह राजशक्ति का प्रदर्शन तो है ही, लोकशक्ति का भी उत्सव है। परेड उस महत्वपूर्ण संघर्ष की स्मृति का जश्न मनाती है जो गणतंत्र के संस्थापकों ने साम्राज्यवाद से मुक्ति और एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण के लिए किया था।
विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति राज्यों और संगठनों के प्रस्तावों की स्क्रीनिंग करती है। किसी झांकी के चयन में दृश्य अपील, जनता पर प्रभाव, विषय, विवरण की डिग्री, संगीत और स्थानीय कलाकारों की भागीदारी प्रमुख निर्णायक कारक हैं। यह एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दिवस के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ है कि कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से इससे बाहर महसूस कर रहे हैं। भले ही उनकी पीड़ा उचित है या नहीं, इसे कम करने के प्रयास अवसर के अनुरूप होंगे। केंद्र को झांकियों के चयन में अधिक निष्पक्षता हासिल करने के तरीके तलाशने चाहिए और शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए।
