त्रिशूर के जिला कलेक्टर ने सारी संपत्ति फ्रीज कर दी है

• घोटाला उजागर हुआ तो दूसरा हथकंडा

• निवेशकों ने धमकी देने की भी बात आयी

• राज्य पुलिस ने इस पर चुप्पी साध रखी है

सुरेश उन्नीथन

कल के अंक से आगे

तिरुअनंतपुरमः घोटाले की खबर फैलने के बाद निवेशक घबरा गए और कंपनी से संपर्क कर अपनी जमा राशि वापस लेने की मांग करने लगे। कुछ निवेशकों ने हाईरिच एजेंटों से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें विभिन्न जमा योजनाओं में शामिल किया, उन्होंने अपने कड़वे अनुभव को सार्वजनिक रूप से साझा किया।

पलक्कड़ के एक दुर्भाग्यशाली निवेशक सुधीश, जिन्होंने हाईरिच योजना में एक बड़ी राशि जमा की थी, जब कंपनी के संबंधित एजेंट से संपर्क किया गया तो उन्हें मुझे और मेरे परिवार को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। सुधीश के अनुसार गौरी नाम की एक महिला एजेंट और नाज़ीम नामक एक पुरुष बाउंसर ने उन्हें पुलिस या किसी भी अधिकारी के पास कोई शिकायत दर्ज कराने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।

एक अन्य एजेंट को (वॉयस क्लिप में) हाईरिच परिवार के सदस्यों को कोझिकोड के श्री वलसन से निपटने का आदेश देते हुए सुना गया, जिन्होंने स्थानीय अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। वलसन एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं और उनकी शिकायत पर अदालत ने हाईरिच की धोखाधड़ी की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने कंपनी की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए जिला कलेक्टर त्रिशूर ने कंपनी और उसके निदेशकों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं और उनकी चल और अचल संपत्ति भी कुर्क कर ली है।

जमाकर्ताओं को एक ध्वनि संदेश में श्रीना जमाकर्ताओं को शांत कर रही थीं और उनसे शांत रहने का अनुरोध कर रही थीं। हाईरिच की सह-संस्थापक और मुख्य आरोपी प्रतापन की पत्नी श्रीना भी आवाज संदेश के माध्यम से अनुरोध कर रही थीं कि पुलिस शिकायत दर्ज करने जैसे किसी भी घबराए कदम का सहारा न लें।

जानकार सूत्रों के अनुसार, कई पीड़ितों ने राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज कराई है। सुधीश ने कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और उसके एजेंटों के खिलाफ आपराधिक धमकी और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। पूर्व विधायक और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अग्रिम पंक्ति के योद्धा अनिल अक्कारा का मानना है कि सत्ता में बैठे लोगों के मौन समर्थन के बिना घोटालेबाज जीवित नहीं रह सकते।

यहां हाईरिच के मामले में भी घोटालेबाजों को ऐसा समर्थन प्राप्त है और यही कारण है कि वे उन जमाकर्ताओं को धमकी देने का साहस करते हैं जो अपना पैसा वापस मांगते हैं। घोटालेबाजों की संपत्तियों और बैंक खातों को जब्त करने के सक्षम प्राधिकारी के आदेश को लागू करने में देरी का हवाला देते हुए, अनिल ने कहा, सक्षम प्राधिकारी पर कार्रवाई करने में अधिकारियों की अत्यधिक देरी इस घोटाले के दोषियों के लाइव लिंक को जोर से बताती है। सत्ता में बैठे लोगों के साथ महाधोखाधड़ी। घोटालेबाजों के पास सही संबंध हैं और यही कारण है कि वे कानून के डर के बिना खुलेआम घूम रहे हैं।

हालाँकि अनिल ने कहा, चूंकि राज्य पुलिस इस अरबों डॉलर की धोखाधड़ी में असामान्य चुप्पी साधे हुए है, इसलिए मैं विस्तृत जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों, सीबीआई और ईडी से संपर्क कर रहा हूं। मैं तब तक लड़ने के लिए कृतसंकल्प हूं जब तक दोषियों पर मामला दर्ज नहीं हो जाता और घोटाले के पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता

एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने विभिन्न पदों पर दशकों तक राज्य पुलिस की सेवा की, ने भी महसूस किया कि जांच में उत्साह की कमी है। बीयूडीएस अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के आदेश को लागू करने में देरी संदेहास्पद है। ऐसा लगता है कि यह देरी घोटालेबाजों के लिए भागने का रास्ता सुगम बनाने के लिए जानबूझकर की गई है। ऐसे महत्वपूर्ण आदेशों के निष्पादन में देरी जांच प्रक्रिया के लिए प्रतिकूल साबित हो सकती है। देरी में सहायक लोगों पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए और दंडित किया जाना चाहिए।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, केंद्र और राज्य दोनों द्वारा कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन घोटालेबाजों, धन ठगों और धोखाधड़ी करने वालों के लिए भागने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अक्सर कानूनों की अनदेखी की जाती है या उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। हाईग्रिच पहला या आखिरी मनी चेन मामला नहीं है।

केरल में ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए हैं और इनमें से शायद ही किसी धोखेबाज को उचित सजा दी गई हो। इन पैसों के ठगों ने लाखों जिंदगियों पर लगाम लगा दी है और वे अब भी ठगी करना जारी रखे हुए हैं। जब तक उचित राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, बिना किसी विचार-विमर्श के। इस तरह के फर्जीवाड़े जनता को लगातार ठगते रहेंगे। (समाप्त)