कपिल सिब्बल ने धनखड़ की धज्जियां उड़ा दी

सुप्रीम कोर्ट वनाम उपराष्ट्रपति विवाद अब और तेज हो गया

• इंदिरा गांधी के फैसले का उल्लेख भी किया

• कितने समय तक फाइलों को रोका जाएगा

• अदालत का काम ही नियमों का पालन है

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: न्यायपालिका के बारे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तीखी टिप्पणियों की एक श्रृंखला ने वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की ओर से भी उतनी ही तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है।

पिछले सप्ताह, पहली बार, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उनके विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर ऐसे संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए।

श्री धनखड़ ने दावा किया कि न्यायपालिका अनुच्छेद 142 का हवाला देकर अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रही है – एक प्रावधान जो सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने का अधिकार देता है। उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 को न्यायपालिका के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बताया।

श्री धनखड़ ने कहा, हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते, जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और किस आधार पर? संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। वहां, पांच या उससे अधिक न्यायाधीश होने चाहिए… अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है।

यह स्पष्ट हो  गया था कि श्री धनखड़ का ऐसा बयान भाजपा सरकार के बचाव में है क्योंकि वह पहले भी ऐसी टिप्पणियां कर चुके  हैं। दूसरी तरफ वरिष्ठ अधिवक्त कपिल सिब्बल ने 1975 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को याद किया, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करार दिया गया था।

उन्होंने कहा, लोगों को याद होगा कि जब इंदिरा गांधी के चुनाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो केवल एक न्यायाधीश – न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर – ने फैसला दिया था, और उन्हें पद से हटा दिया गया था। यह धनखड़ जी को स्वीकार्य था, लेकिन अब सरकार के खिलाफ दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर सवाल उठाया जा रहा है?

श्री सिब्बल ने उपराष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की सार्वजनिक आलोचना पर भी अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैं जगदीप धनखड़ के बयान को देखकर दुखी और हैरान हूं। अगर कोई ऐसी संस्था है जो पूरे देश में जनता का भरोसा जीतती है, तो वह न्यायपालिका है। राष्ट्रपति केवल नाममात्र का मुखिया होता है।

राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के अधिकार और सलाह पर काम करता है। राष्ट्रपति के पास कोई निजी अधिकार नहीं होता। जगदीप धनखड़ को यह बात पता होनी चाहिए। श्री धनखड़ ने न्यायपालिका की विधायिका और कार्यपालिका की भूमिकाएं संभालने के लिए आलोचना की और दावा किया कि कुछ न्यायाधीश सुपर संसद के रूप में काम कर रहे हैं।

तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा दस विधेयकों को मंजूरी न देने के संबंध में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विशेष रूप से हवाला देते हुए श्री धनखड़ ने राष्ट्रपति पर समयबद्ध निर्देश लागू करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए कहा जाता है और यदि ऐसा नहीं होता है, तो यह कानून बन जाता है।

इसलिए हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में काम करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। कपिल सिब्बल ने जवाब में उपराष्ट्रपति पर न्यायिक स्वतंत्रता और संवैधानिक साक्षरता दोनों को कमजोर करने का आरोप लगाया।

सिब्बल ने कहा, यह धनखड़ जी (उपराष्ट्रपति) को पता होना चाहिए, वे पूछते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों में कटौती कैसे की जा सकती है, लेकिन शक्तियों में कटौती कौन कर रहा है? मैं कहता हूं कि एक मंत्री को राज्यपाल के पास जाना चाहिए और दो साल तक वहां रहना चाहिए, ताकि वे सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकें, क्या राज्यपाल उन्हें नजरअंदाज कर पाएंगे?