ईडी की कार्रवाई को तमिल सरकार ने दी हाईकोर्ट में चुनौती

राष्ट्रीय खबर

चेन्नईः मोदी सरकार के साथ एमके स्टालिन की सरकार का टकराव अब युद्ध जैसी स्थिति में चला गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपालों को बिलों को नहीं लटकाने के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार की नई चाल को स्टालिन सरकार ने अवैध कदम बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

दरअसल ईडी ने तमिलनाडु के 10 जिला कलेक्टरों को एक साथ तलब किया। पांच कलेक्टरों की ओर से याचिकाओं में कहा गया है कि आदेश पीएमएलए और संविधान का उल्लंघन है। केंद्र के साथ ताजा विवाद में डीएमके सरकार ने मद्रास एचसी से रेत खनन पर जारी समन पर अंतरिम रोक लगाने को कहा। ईडी ने रेत में कथित अनियमितताओं को लेकर तमिलनाडु के 10 जिला कलेक्टरों को एक बार में तलब किया है। जिससे द्रमुक शासित राज्य और केंद्र के बीच एक ताजा टकराव होता दिख रहा है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होने की उम्मीद है.

पांच कलेक्टरों की ओर से राज्य की याचिकाओं में समन को अधिकार क्षेत्र के बिना, अवैध, मनमाने और असंवैधानिक’ के रूप में रद्द करने की मांग की गई है क्योंकि वे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 और संविधान दोनों का उल्लंघन करते हैं।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार ने अदालत से ईडी के समन और आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया है।

ईडी ने कथित धन की चल रही जांच के हिस्से के रूप में, पिछले सप्ताह 17 नवंबर को ईमेल के माध्यम से अरियालुर, करूर, वेल्लोर, तंजावुर, त्रिची के 10 कलेक्टरों – रेत खनन के लिए अपने जिलों के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों – को समन जारी किया था।  याचिका में केवल विशिष्ट राज्यों में मनी लॉन्ड्रिंग पर पीएमएलए का प्रयोग करने के पीछे ईडी की मंशा पर भी सवाल उठाया गया है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में हजारों मामले लंबित हैं।

उसने तर्क दिया कि पीएमएलए ईडी को राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने और अपने अधिकारियों को जांच के लिए बुलाने की अनुमति नहीं देता है। तमिलनाडु सरकार ने सम्मन का विरोध करते हुए संघीय एजेंसी पर संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, चुनने और चुनने के दृष्टिकोण के तहत एक राज्य में हस्तक्षेप करने के लिए अनियंत्रित शक्ति के साथ अधिनियम का उपयोग करने का आरोप लगाया है।

इसमें कहा गया है कि पीएमएलए का इस्तेमाल विशेष रूप से कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार की शक्ति को बाधित करने और बाधित करने के लिए किया जा रहा है, खासकर उन राज्यों में जो केंद्र में सत्ता में राजनीतिक दल द्वारा शासित नहीं हैं। सितंबर के दूसरे सप्ताह में, ईडी ने कथित अवैध रेत खनन मामले से जुड़े तमिलनाडु के छह जिलों में आठ रेत खनन यार्डों सहित 34 स्थानों पर, इस साल की शुरुआत में राज्य में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। ईडी के अनुसार, तलाशी के दौरान कुल 2.33 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 56.86 लाख रुपये के सोने सहित विभिन्न दस्तावेज मिले।

वरिष्ठ द्रमुक नेता दुरईमुरुगन के पास खनिज और खदान विभाग है। राज्य में जल संसाधन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से रेत ऑनलाइन बेची जाती है और नामित डिपो पर ई-रसीद जारी की जाती है। हालांकि, ईडी का आरोप है कि बड़ी मात्रा में रेत ऑफलाइन बेची जाती है और रिकॉर्ड में नहीं दिखाई जाती।

ईडी ने कई डीएमके नेताओं को तलब किया है, जिनमें वेल्लोर के सांसद कथिर आनंद, वरिष्ठ नेता दुरईमुरुगन के बेटे दुरई मुरुगन कथिर आनंद, उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी और उनके बेटे गौतम सिगमणि (सांसद भी), और मत्स्य पालन और पशुपालन अनिता राडाकृष्णन शामिल हैं।

कटपाडी में एक आवास में पाए गए 11 करोड़ रुपये के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के इसी तरह के आरोपों पर कथिर आनंद और के. पोनमुडी को इस महीने तलब किया गया था। इसके अलावा, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ई. वी. वेलु और अराकोणम के सांसद एस. जगतरक्षकन भी हाल ही में आयकर विभाग के रडार पर आए हैं। जहां एजेंसी ने कर चोरी के संदेह में अक्टूबर में पूर्व केंद्रीय मंत्री से जुड़े लगभग 40 स्थानों की तलाशी ली, वहीं नवंबर के पहले सप्ताह में वेलु से जुड़े कई आवासों पर भी छापेमारी की गई। ये छापे तमिलनाडु बिजली बोर्ड (टीएनईबी) के ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित आईटी की जांच से जुड़े थे।