पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ये राज्य मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलेंगना है। इनमें खास तौर पर तेलेंगना का चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां के चुनाव में एक तीसरा कोण भी है। के सी राव की सरकार को यह दोनों राष्ट्रीय दल चुनौती देने का काम कर रहे हैं। वरना शेष चार राज्यो में से तीन में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है जबकि मिजोरम में अन्य दलों की भूमिका शायद इन दोनों दलों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे मिजोरम के चुनाव में भी भाजपा के खिलाफ एक माहौल मणिपुर को लेकर है।
राजनीति में परासरण (ऑस्मोसिस) एक दुर्लभ शब्द है। लेकिन यह तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के अचानक कायाकल्प को परिभाषित कर सकता है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को निर्णायक रूप से हराकर इसकी जीत ने इसे एक संगठनात्मक प्रोत्साहन और आत्मविश्वास दिया है जिसने इसे उस जीत के कुछ महीनों के भीतर तेलंगाना में एक दावेदार बनने की अनुमति दी है।
यह आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति लगभग एक दशक से सत्ता में है और उसने अपने मजबूत समर्थन आधार पर सेंध लगाकर सत्ता विरोधी लहर की अपरिहार्य भारतीय चुनौती का सामना किया है। उस आंदोलन का नेतृत्व करने का लाभ पाकर बीआरएस एक दुर्जेय ताकत बन गया था जिसके कारण राज्य का गठन हुआ, जिसे 2014 में संयुक्त आंध्र प्रदेश से विभाजित किया गया था।
लेकिन आंदोलन में कई साथी-यात्री और भागीदार इससे अलग हो गए। क्षेत्रीय पार्टी एक विशिष्ट एकल परिवार-संचालित उद्यम बन गई है जो अपने मजबूत नेता के.चंद्रशेखर राव के समर्थन के कारण फलती-फूलती है। जिस चीज ने पार्टी के लिए समर्थन आधार बनाए रखा है, वह कल्याणकारी पहलों पर उसका जोर है, जिसमें सिंचाई जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए काम करने के अलावा विभिन्न वर्गों के लिए कई खैरात भुगतान शामिल हैं, जो प्रमुख मुद्दों में से एक है जिसने पहले अलग राज्य के लिए आंदोलन चलाया था।
लेकिन कांग्रेस कल्याणकारी गारंटी के माध्यम से कर्नाटक में मतदाताओं का दिल जीतने में कामयाब हो रही है और तेलंगाना के लिए इस मॉडल को दोहराने की कोशिश कर रही है, प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद द्वारा संचालित चुनावी लड़ाई के लिए मंच तैयार है, भले ही थोड़ा अलग प्रकार का हो। कांग्रेस की गारंटियों को टक्कर देने के लिए बीआरएस कई कल्याणकारी और नकद हस्तांतरण उपायों के साथ आ रहा है, चुनाव इस बात पर जनमत संग्रह बन सकता है कि कौन बेहतर कल्याण प्रदान करता है।
इस दशक के दौरान, भाजपा ने तेलंगाना में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की कोशिश की है और केवल चुनावी नतीजे ही इस व्यापक सिद्धांत की पुष्टि करेंगे कि राज्य में पार्टी का समर्थन आधार कुछ सीटों तक ही सीमित है। यदि कांग्रेस भाजपा से आगे निकल जाती है, तो यह धार्मिक ध्रुवीकरण पर उसकी थकाऊ निर्भरता और एक मित्रवत केंद्र सरकार के गुणों का प्रचार करने से परे तेलंगाना के लोगों को आकर्षित करने वाले एजेंडे को बढ़ाने में भाजपा की विफलता को प्रतिबिंबित कर सकता है।
यह दक्षिणी राज्यों में मतदाताओं के मूड का भी संकेत होगा जहां चुनावी प्रतिस्पर्धा कल्याण और विकासवाद की राजनीति में कम है और सांप्रदायिक लामबंदी के उन्माद में कम है, जैसा कि उत्तर में अन्यत्र स्पष्ट है। सभी ने कहा, कांग्रेस के पास एक दुर्जेय बीआरएस के खिलाफ दावेदार बनने की हवा हो सकती है, लेकिन चुनावी अभियान और वे बाड़-बैठक और अनिर्णीत मतदाताओं को कैसे प्रभावित करते हैं, यह राज्य में चुनाव की दिशा तय करेगा।
भाजपा के लिए यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कर्नाटक का चुनाव हार चुकी है और दक्षिण भारतीय राज्यों में पैर जमाये रखने के लिए उसे एक राज्य में अपनी ताकत को फिर से स्थापित करना होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के हाथ से यह राज्य निकल जाने के बाद यह पहला अवसर है जब पार्टी वहां भी सक्रिय अवस्था में नजर आ रही है। यह शायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है और पूरे देश में इसका असर पड़ा है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता।
दूसरी तरफ दक्षिण भारत के केरल में क्रमशः 20, आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17 और कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं। हैदराबाद में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं को अगले साल दक्षिण में पार्टी को मजबूत करने का लक्ष्य दिया गया है, ताकि 2024 में लोकसभा में भाजपा बड़ी संख्या में सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बना सके।
भाजपा का मानना है कि अगर उसे 2024 में 303 से ज्यादा सीटें हासिल करनी हैं तो योजनाबद्ध तरीके से दक्षिणी सीटों को टारगेट करना होगा और अब भाजपा ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी तैयारी की परीक्षा तेलेंगना के चुनाव में होने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले यह महत्वपूर्ण भी है।
