बोलने की आजादी मतलब घृणा फैलाना नहीं

• न्यायमूर्ति एन शेषशायी ने ऐसा कहा

• सनातन में छुआछूत नहीं हो सकती

• संविधान में सीमा रेखा तय है इसकी

राष्ट्रीय खबर

चेन्नईः सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के बयान के बीच मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि सनातन धर्म शाश्वत कर्तव्यों का एक समूह है जिसे हिंदू धर्म या हिंदू जीवन शैली का पालन करने वालों से संबंधित कई स्रोतों से एकत्र किया जा सकता है, और इसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, राजा के प्रति कर्तव्य, राजा का अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य, अपने माता-पिता और गुरुओं के प्रति कर्तव्य, गरीबों की देखभाल और कई अन्य कर्तव्य शामिल हैं।

न्यायमूर्ति एन शेषशायी ने 15 सितंबर को अपने आदेश में कहा कि अदालत सनातन धर्म के पक्ष और विपक्ष में बहुत मुखर और समय-समय पर होने वाली शोर-शराबे वाली बहस के प्रति सचेत है और जो कुछ भी हो रहा है, उस पर वास्तविक चिंता के साथ अदालत विचार करने से खुद को नहीं रोक सकती। अदालत ने कहा कि धर्म से संबंधित मामलों में स्वतंत्र भाषण का प्रयोग किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी आहत न हो और स्वतंत्र भाषण घृणास्पद भाषण नहीं हो सकता।

अदालत ने कहा, सनातन धर्म में अब भी रहने की जगह नहीं हो सकती, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 17 में घोषणा की गई है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। यह मौलिक अधिकार का हिस्सा है और, अनुच्छेद 51ए(ए) के तहत, यह प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करें… इसलिए, अब सनातन धर्म के भीतर या बाहर, छुआछूत नहीं हो सकती है।

अदालत ने याचिकाकर्ता एलंगोवन की ओर से दलीलों का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने काफी ताकत के साथ कहा है कि कहीं भी सनातन धर्म न तो अस्पृश्यता को मंजूरी देता है और न ही इसे बढ़ावा देता है, और यह केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों पर सभी के साथ समान व्यवहार करने पर जोर देता है। जैसे-जैसे धार्मिक प्रथाएं समय के साथ आगे बढ़ती हैं, कुछ बुरी या बुरी प्रथाएं अनजाने में ही इसमें आ सकती हैं। वे खरपतवार हैं जिन्हें हटाने की आवश्यकता है।

अदालत ने यह भी कहा,  इसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, राजा के प्रति कर्तव्य, राजा का अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य, अपने माता-पिता और गुरुओं के प्रति कर्तव्य, गरीबों की देखभाल और कई अन्य कर्तव्य शामिल हैं। यदि आक्षेपित परिपत्र द्वारा चुना गया विषय अब है इन कर्तव्यों के स्तर पर परीक्षण किया जाए, तो इसका मतलब यह होगा कि ये सभी कर्तव्य नष्ट होने योग्य हैं। क्या एक नागरिक को अपने देश से प्यार नहीं करना चाहिए? क्या वह अपने देश की सेवा करने के कर्तव्य के तहत नहीं है? क्या माता-पिता की देखभाल नहीं की जानी चाहिए? वास्तविक के साथ जो कुछ चल रहा है, उसके बारे में चिंता करते हुए, यह न्यायालय इस पर विचार करने से खुद को रोक नहीं सका, आदेश में कहा गया है।

अदालत ने कहा कि उसे पता है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अपरिहार्य है। यह नहीं भूलना चाहिए कि संवैधानिक निर्माताओं ने बहुत जानबूझकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बनाया है। उन्होंने इसे अनुच्छेद 19(2) के साथ प्रतिबंधित कर दिया है, आदेश में कहा गया है। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

दूसरे शब्दों में, स्वतंत्र भाषण घृणास्पद भाषण नहीं हो सकता, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है। स्वतंत्र भाषण के उपयोगकर्ताओं को अपने अधिकार का प्रयोग करते समय इन पहलुओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अंत में, प्रत्येक नागरिक संविधान में अपना अस्तित्व तलाशता है, और इसलिए यह उसका कर्तव्य है कि वह इसके मूल्यों, इसके लोकाचार का पालन करे और इसकी आत्माओं के प्रति समझौता न करे। इसे नहीं भूलना चाहिए। आशा है कि यह कायम रहेगा, आदेश में कहा गया है।