आइने की तरह साफ है कि लोकसभा चुनाव के पहले विरोधियों की एकजुटता भाजपा को रास नहीं आ रही है। साथ ही इस एकजुटता ने नरेंद्र मोदी के कद्दावर चरित्र को भी टूटता हुआ दिखाया है क्योंकि वह बार बार ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो किसी डरे हुए इंसान की पहचान होती है।
फिर भी असली मुद्दा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जी-20 मेहमानों को दिए गए एक आधिकारिक निमंत्रण, जिसमें उन्हें भारत की राष्ट्रपति बताया गया है, ने अटकलें तेज कर दी हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार पांच दिवसीय बैठक के दौरान आधिकारिक तौर पर इंडिया का नाम बदलकर भारत कर सकती है।
संसद का यह विशेष सत्र जो 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। हालाँकि इस मुद्दे ने राजनीतिक तापमान को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया है, लेकिन कानूनी बिरादरी के भीतर इस बात पर दुविधा है कि नाम बदलने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है या नहीं।
तथ्य यह है कि भारत और इंडिया शब्दों का परस्पर उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से भारतीय संविधान के अधिकृत हिंदी संस्करण को ध्यान में रखते हुए, लेकिन सरकार यह निर्धारित नहीं कर सकती है कि हर कोई केवल एक ही नाम का उपयोग करेगा: या तो स्वीकार्य है और परस्पर उपयोग योग्य है, वरिष्ठ सुप्रीम ने कहा कोर्ट के वकील और कांग्रेस सदस्य अभिषेक सिंघवी ने बताया।
श्री सिंघवी, जो कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि संशोधन की आवश्यकता केवल तभी होगी जब सरकार किसी एक शब्द के उपयोग पर जोर देगी या किसी विशेष शब्द को हटाना चाहेगी। पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अमन लेखी ने कहा कि यह आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य है और यहां तक कि जी-20 प्रेसीडेंसी को भारतीय प्रेसीडेंसी के रूप में जाना जाता है।
उन्होंने कहा कि नाम में किसी भी बदलाव के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। परिवर्तन संभव है लेकिन क्या यह आवश्यक है? कुछ चीजें हैं जो विवाद से मुक्त होनी चाहिए और देश का नाम उस सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए, श्री लेखी ने कहा। जब तक इसके विपरीत कोई इरादा स्पष्ट नहीं किया जाता है, शब्दावली केवल शब्दार्थ का प्रश्न है।
और इस स्तर पर, कुछ भी भयावह पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा। एक अन्य शीर्ष संवैधानिक विशेषज्ञ, जो अपना नाम नहीं बताना चाहते थे, ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निमंत्रण भेजने में कुछ भी गलत नहीं है। हालाँकि, इसे अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को ख़त्म करने की दिशा में पहला कदम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
विशेषज्ञ ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 348(1) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही तब तक अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक कि संसद कोई कानून पारित नहीं कर देती। तब यह एक संघीय मुद्दा होगा। सरकारी विधेयकों की भाषा पर बहस पिछले महीने तब शुरू हुई जब गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय दंड संहिता की जगह लेने के लिए मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पेश किया।
क्रमशः आपराधिक प्रक्रिया और साक्ष्य अधिनियम के। 25 अगस्त को एक कार्यक्रम में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आपराधिक न्याय प्रणाली का भारतीयकरण करने के लिए लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने पूछा था कि सरकार भारतीय परंपराओं को ध्यान में रखकर क्यों नहीं चल सकती. श्री मेघावाल ने कहा, इसीलिए गृह मंत्री द्वारा भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार और संशोधन करने का एक बड़ा निर्णय लिया गया है।
इन तमाम कानूनी विश्लेषणों के बीच यह स्पष्ट है कि दरअसल एकजुट विरोधियों के इंडिया गठबंधन को इंडिया नाम से फायदा ना मिले और विरोधी इसी भारत और इंडिया के मतभेद की चाल में उलझे रहे यही असली मकसद है। हर बार असली मुद्दों को दरकिनार कर नकली मुद्दों में लोगों को उलझाने की चाल अब पुरानी पड़ती जा रही है।
इंडिया वनाम एनडीए की पहली बाजी कल के उपचुनावों में खेली गयी है। इसके बाद कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े भाजपा खेमा को चिंतित कर रहे हैं। ऐसे में अगर विरोधी गठबंधन का नाम ही इंडिया हो तो यह चिंता और बढ़ जाती है।
इस पूरे आकलन में एक गलती भाजपा से हो रही है कि वह इंडिया गठबंधन को दबाना चाहती है जबकि गठबंधन में शामिल दलों का अपना अपना जनाधार है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजनीतिक असर क्या हुआ है, यह भी अब स्पष्ट होता जा रहा है। ऐसे में अडाणी मुद्दे पर ध्यान हटाने की कोशिश कितनी कारगर होगी, यह देखने लायक बात है क्योंकि अब भाजपा अडाणी नाम से भी डरने लगी हैं।
