नरेंद्र मोदी की प्रचंड बहुमत की सरकार क्या अफसरों के सहारे चल रही है। यह सवाल इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि दिल्ली बिल के बाद अब चुनाव आयोग की नियुक्ति पर नया विधेयक पेश किया गया है। सरकार ने राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रावधान है।
यह लोकसभा में विपक्ष के नेता को भी चयन समिति का सदस्य बनाता है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पांच महीने बाद आया है कि प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय पैनल, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, सीईसी और ईसी का चयन तब तक करेंगे जब तक कि कोई कानून नहीं बन जाता।
सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र तंत्र की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह भी कहा कि जहां कोई विपक्ष का नेता उपलब्ध नहीं है, समिति में संख्यात्मक ताकत के मामले में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल किया जाएगा।
चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए कार्यपालिका के बहुमत के साथ तीन सदस्यीय चयन पैनल बनाने का केंद्र सरकार का प्रस्ताव चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की रक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है। राज्यसभा में पेश एक विधेयक में कहा गया है कि समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।
यह संविधान पीठ के हालिया फैसले के विपरीत है जिसमें एक स्वतंत्र चयन समिति की परिकल्पना की गई थी जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे। यह निर्णय 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति और 1975 में न्यायमूर्ति तारकुंडे समिति की सिफारिशों के अनुरूप भी था। यह सच है कि न्यायालय ने कहा था कि उसका आदेश तभी तक मान्य होगा जब तक संसद संविधान में परिकल्पित कानून नहीं बनाती।
हालाँकि, सरकार के लिए चयन प्रक्रिया में कार्यकारी बहुमत बनाए रखना न्यायालय की सिफारिशों की भावना की अवहेलना है। एक तर्क दिया जा सकता है कि प्रक्रिया में सीजेआई की उपस्थिति नियुक्तियों को पूर्व-वैधता प्रदान कर सकती है और चयन में त्रुटियों या दुर्बलता की न्यायिक जांच को प्रभावित कर सकती है।
फिर भी, जब इस तथ्य के खिलाफ तौला जाता है कि ईसीआई एक संवैधानिक निकाय है जो न केवल चुनाव आयोजित करता है बल्कि एक अर्ध-न्यायिक भूमिका भी प्रदान करता है, तो एक चयन प्रक्रिया की आवश्यकता समझ में आती है जो कार्यकारी प्रधानता से इन्सुलेशन का प्रतीक है। चुनावी लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक गैर-पक्षपातपूर्ण और स्वतंत्र ईसीआई एक अनिवार्य शर्त है।
भारत के चुनाव आयोग ने चुनावों के आवधिक संचालन में एक मौलिक भूमिका निभाई है, जिसमें प्रक्रिया की काफी हद तक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुविधाजनक प्रकृति के कारण मतदाताओं की अधिक भागीदारी देखी गई है। फिर भी, आशंकाएं हैं। उदाहरण के लिए, 2019 के आम चुनाव से पहले, फरवरी और मार्च के बीच चुनावों की घोषणा में एक महीने की देरी हुई, जिससे सरकार को कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने की अनुमति मिल गई।
आदर्श आचार संहिता को असमान रूप से लागू किया गया था, सत्तारूढ़ दल को ईसीआई द्वारा अनुकूल व्यवहार प्राप्त हुआ, जिसके कारण एक आयुक्त ने असहमति जताई। स्वीडन में स्वतंत्र वी-डेम इंस्टीट्यूट, जो दुनिया भर के लोकतंत्रों की तुलना करता है, ने ईसीआई की स्वायत्तता में कमी का हवाला देते हुए भारत को “चुनावी निरंकुशता” में बदल दिया है।
चूंकि अगले लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं, ऐसे में सरकार का यह दायित्व हो जाना चाहिए था कि वह संविधान पीठ के फैसले पर कायम रहे और विधेयक में उसकी सिफारिशों को बरकरार रखे। अब यह विपक्ष पर निर्भर है कि वह यह सुनिश्चित करे कि विधेयक पर चर्चा हो और उसमें संशोधन हो। लेकिन यह स्पष्ट होता जा रहा है कि अपनी सरकार की सफलता को बयां करने के लिए नरेंद्र मोदी जरूरत से ज्यादा अफसरों पर निर्भर हो चुके हैं।
शायद इन्हीं अफसरों की गलती की वजह से दरभंगा में एम्स खुलने जैसी गलत घोषणा भी वह कर बैठे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अलग हटती सरकार के यह दो उदाहरण ही काफी है। दिल्ली बिल में एक चुनी हुई सरकार को पंगु बनाकर दो अफसरों को मुख्यमंत्री से ज्यादा ताकतवर बना दिया गया है।
अब उसके बाद चुनाव आयोग में भी न्यायपालिका की भूमिका को खत्म की जा रही है। दरअसल अपनी आलोचना सुनने का माद्दा यह सरकार शायद खो चुकी है। इसलिए जहां कहीं से उनकी आलोचना होती है, उस स्वर को दबाने के लिए कानून और संविधान से खिलवाड़ होने लगता है। वैसे यह भी निर्विवाद सत्य है कि सरकार चाहे किसी की भी हो असली शक्ति आज भी अफसरशाही के पास है, जो ब्रिटिश काल से इस सुविधा का लाभ उठाते आये हैं।
