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नईदिल्लीः नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एबी-पीएमजेएवाई पर हाल ही में जारी ऑडिट रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है। इस रिपोर्ट इस बात पर एक टिप्पणी है कि कैसे केरल में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) – बिना किसी जांच और संतुलन के योजना चला रही है, कि सीएजी ने जिन सभी प्रमुख चूकों/धोखाधड़ी का खुलासा किया है, उनमें केरल अब प्रमुखता से शामिल है।
सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, 22 नवंबर तक, देश भर में कुल असंसाधित दावा राशि 6,052.43 करोड़ है, जिसमें से केरल में 8,43,790 दावों में से 985.28 करोड़ के अनसुलझे दावे शामिल हैं। सीएजी ऑडिट द्वारा उजागर किए गए प्रमुख घोटालों में से एक यह है कि लेनदेन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) सॉफ्टवेयर द्वारा पिछले अस्पताल में भर्ती मरीजों को पहले मृत के रूप में दिखाया गया था, वे योजना के तहत आगे के उपचार का लाभ उठाते रहे।
इस घोटाले के मामले में राज्य देश में शीर्ष पर रहा, राज्य ने 966 मृत रोगियों को उपचार दावा राशि के रूप में 2,60,09,723 का भुगतान किया। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें एक ही मरीज को एक ही अस्पताल में भर्ती अवधि के दौरान कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
फिर, केरल उन राज्यों में से एक था जहां से सबसे अधिक संख्या में ऐसी धोखाधड़ी पाई गईं। सीएजी रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि यहीं पर केरल की एसएचए बुरी तरह विफल रही है। इसी तरह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मध्य प्रदेश में केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना में गंभीर अनियमितताओं को चिह्नित किया है।
अखिल भारतीय ऑडिट में पाया गया कि लगभग 403 मरीजों को ₹ 1.1 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया था, जिन्हें डेटाबेस में मृत घोषित किया गया था। इसमें कहा गया है कि इसी अवधि के दौरान राज्य भर के कई अस्पतालों में 8,000 मरीजों को अस्पताल में भर्ती दिखाया गया है।
ऑडिट में एक सरकारी अस्पताल सहित 24 राज्य अस्पतालों के नाम बताए गए हैं, जिनमें वास्तविक बिस्तर-संख्या की तुलना में बहुत अधिक अधिभोग दिखाया गया है। ऑडिट में कहा गया है कि 25 अस्पतालों ने 81 मरीजों के लिए विभिन्न सर्जिकल उपचारों के लिए दो बार दावे प्रस्तुत किए। इसमें कहा गया है, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य प्राधिकरण ने दूसरे दावे पर 5 फीसद भुगतान की निर्धारित दर के मुकाबले दोनों दावों के लिए पूरी राशि का भुगतान किया।
