दिल्ली विधेयक के समर्थन का औचित्य बतायें

• दोनों दलों ने किया है मोदी का समर्थन

• पूर्व मंत्री के बयान से सफाई देने की नौबत

• दिल्ली में भी पूर्ण राज्य पर भाजपा से सवाल

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः आम तौर पर तटस्थ रहने वाले दोनों दलों बीजू जनता दल और वाईएसआरसीपी पहली बार सवालों के घेरे में आ गयी है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इन दोनों दलों के मुखिया से उनके द्वारा दिल्ली विधेयक को समर्थन देने का औचित्य स्पष्ट करने को कहा है। आम तौर पर यह दोनों दल घोषित तौर पर तटस्थ हैं लेकिन अनेक अवसरों पर राज्यसभा में उनका समर्थन मोदी सरकार के काम आ जाता है।

इस बार भी दिल्ली सेवा विधेयक के मुद्दों पर इन दोनों दलों ने केंद्र सरकार को समर्थन देने का एलान किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने मंगलवार को दिल्ली सेवा प्राधिकरण विधेयक के लिए बीजद और वाईएसआरसीपी के समर्थन पर सवाल उठाया और दिल्ली पर केंद्र सरकार के बढ़ते नियंत्रण, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों पर अधिकारियों को अधिक शक्ति देने पर चिंता व्यक्त की। दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए विधेयक को समर्थन देने का वादा करने के लिए नवीन पटनायक की बीजू जनता दल (बीजेडी) और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि वह यह समझने में विफल रहे कि उन्हें कानून में क्या योग्यता मिली। .

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बोलते हुए, चिदंबरम ने कहा, मैं दिल्ली सेवा प्राधिकरण विधेयक का समर्थन करने वाले भाजपा सांसदों को समझ सकता हूं, लेकिन मैं यह समझने में विफल हूं कि बीजेडी और वाईएसआरसीपी पार्टियों ने विधेयक में क्या योग्यता पाई। आगे, चिदंबरम ने लिखा, क्या दोनों दलों (ओडिशा और आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ दलों) को 3 सदस्यीय प्राधिकरण में योग्यता मिली है जहां मुख्यमंत्री केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो अधिकारियों के खिलाफ सिर्फ एक होगा?

क्या उन्हें उस प्रावधान में योग्यता मिली है जहां दो अधिकारी कोरम का गठन कर सकते हैं और बैठक आयोजित कर सकते हैं और मुख्यमंत्री की भागीदारी के बिना निर्णय ले सकते हैं? क्या उन्हें उस प्रावधान में योग्यता मिली है जहां दो अधिकारी मुख्यमंत्री को खारिज कर सकते हैं? क्या उन्हें उस प्रावधान में योग्यता मिली है जहां एलजी प्राधिकरण के सर्वसम्मत निर्णय को भी खारिज कर सकते हैं? क्या उन्हें उस प्रावधान में योग्यता मिली है जो केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार के मंत्रियों को छोड़कर दिल्ली सरकार में काम करने वाले अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करने का अधिकार देता है? क्या दोनों दलों को एहसास हुआ कि यदि विधेयक पारित हो गया, तो अधिकारी स्वामी होंगे और मंत्री अधीनस्थ होंगे?

चिदम्बरम का यह ट्वीट मंगलवार को बीजद द्वारा दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को अपना समर्थन देने के कुछ घंटों बाद आया, जिससे सत्ता पक्ष को बढ़ावा मिलेगा, खासकर राज्यसभा में। विपक्षी दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बीजेडी ने भी सरकार का समर्थन किया।

पिछले हफ्ते, युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के पदाधिकारियों ने कहा था कि पार्टी अगले हफ्ते दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए विधेयक लाए जाने पर राज्यसभा में सरकार के पक्ष में मतदान करेगी। विपक्षी सदस्यों के जोरदार विरोध के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए लोकसभा में विवादास्पद विधेयक पेश किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023, जो दिल्ली के उपराज्यपाल को शहर सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर अंतिम अधिकार देता है, राष्ट्रीय राजधानी पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को मजबूत करेगा।

वाईएसआर कांग्रेस के अलावा बीजेडी दूसरी ऐसी पार्टी बन गई है, जो सत्तारूढ़ भाजपा या विपक्ष के साथ औपचारिक रूप से गठबंधन नहीं कर पाई है, जिसने दिल्ली सेवा विधेयक पर केंद्र को समर्थन देने की घोषणा की है, जिससे बहुमत जुटाने के विपक्ष के प्रयासों को झटका लगा है। राज्यसभा, जहां सत्ता पक्ष के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। लेकिन अब चिदांबरम के द्वारा सवाल उठाने के बाद दोनों दलों के मुखिया अपने अपने राज्य के मतदाताओँ के बीच इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए मजबूर होते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में यह सवाल उठ गया है कि कभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने वादे से मुकर क्यों गयी है।