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नईदिल्लीः भारतवर्ष से 2019 और 2021 के बीच 13.13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हो गईं, जिनमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लगभग दो लाख मामले दर्ज किए गए, इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा पिछले हफ्ते राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों से पता चला है कि देश भर में 2019 और 2021 के बीच 18 साल से ऊपर की 10,61,648 महिलाएं और उससे कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां लापता हो गईं।
यह आंकड़ा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संकलित किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 2019 से 2021 के बीच 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता हो गईं। इसी अवधि में पश्चिम बंगाल से कुल 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां लापता हो गईं। महाराष्ट्र में इस अवधि के दौरान 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां लापता हो गईं।
ओडिशा में तीन वर्षों में 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां लापता हो गईं, जबकि इसी अवधि में छत्तीसगढ़ से 49,116 महिलाएं और 10,817 लड़कियां लापता हो गईं। केंद्रशासित प्रदेशों में, दिल्ली में ऐसी सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गईं, क्योंकि 2019 और 2021 के बीच 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां लापता हुईं, जम्मू और कश्मीर में, इस अवधि के दौरान 8,617 महिलाएं और 1,148 लड़कियां लापता हुईं।
सरकार ने राज्यसभा को यह भी बताया कि उसने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल की हैं। केंद्र सरकार का यह आंकड़ा इसलिए भी चर्चा में आया है क्योंकि कश्मीर फाइल्स के दौरान यह जानकारी सामने आयी थी कि कश्मीर के मुकाबले गुजरात राज्य से अधिक महिलाएं और लड़कियां लापता हो गयी थी। अब मणिपुर में महिलाओँ के खिलाफ हिंसा को हथियार बनाये जाने की वजह से ऐसे मामलों पर पूरे देश का ध्यान अटका हुआ है।
2021 में, देश भर में 18 वर्ष से अधिक उम्र की 375,058 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली थी, और इसमें 18 वर्ष से कम उम्र की कम से कम 90,113 लड़कियां शामिल थीं।
पिछले हफ्ते संसद में पेश किए गए केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 2019 और 2021 के बीच 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं और 2,51,430 लड़कियां जो नाबालिग थीं, लापता हो गईं।
सरकार ने संसद को यह भी बताया कि उसने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल की हैं, जिसमें यौन अपराधों के खिलाफ प्रभावी रोकथाम के लिए आपराधिक कानून (संशोधन), अधिनियम, 2018 का अधिनियमन शामिल है। यह कानून दोषियों को सजा देने पर ध्यान केंद्रित करता है और 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के लिए पहले की तुलना में मृत्युदंड सहित और भी अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधानों का प्रावधान करता है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देश भर में यौन अपराधियों की जांच और ट्रैकिंग की सुविधा के लिए 20 सितंबर, 2018 को यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस लॉन्च किया था।
मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच और अभियोजन सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। महिलाओं की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसे लेकर भाजपा सरकारें लगातार बैकफुट पर रही हैं, खासकर ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के नारे को लेकर।
मणिपुर में बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की हालिया रिपोर्टें, जिसमें भाजपा के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, साथ ही आलोचकों ने लंबे समय तक आंदोलन के बावजूद भाजपा सांसद बृज भूषण सिंह, जो डब्ल्यूएफआई के प्रमुख हैं, को सुरक्षा प्रदान की है। महिला पहलवानों और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप, केंद्र सरकार और भाजपा राज्य सरकारों पर दबाव के कुछ हालिया उदाहरण हैं।
राज्य महिला लड़कियां मध्यप्रदेश 1,60,180 38,234 प. बंगाल 1,56,905 36,606 महाराष्ट्र 1,78,400 13,033 उड़ीसा 70,222 16,649 दिल्ली 61,054 22919
