मानहानि मामले में राहुल को तात्कालिक राहत नहीं

• सभी पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश

• सभी पक्षों को सुने बिना फैसल संभव नहीं

• जस्टिस गवई ने अपनी पृष्ठभूमि बतायी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग करने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात राज्य को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने मामले को 4 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

मामला 2019 में कर्नाटक में एक रैली के दौरान एक राजनीतिक भाषण में श्री गांधी की मोदी उपनाम वाली टिप्पणी से संबंधित है। श्री गांधी की ओर से पेश हुए सिंघवी और वकील प्रसन्ना एस। ने दोषसिद्धि पर अंतरिम निलंबन लगाने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया।

जस्टिस गवई ने कहा कि पहले प्रतिद्वंद्वी पक्ष को सुने बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। श्री सिंघवी ने मामले की तत्काल सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि श्री गांधी को सदन से अयोग्य ठहराए जाने के 111 दिन पहले ही बीत चुके हैं। वह पहले ही एक सत्र चूक चुके हैं और संसद की मौजूदा मानसून बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं।

जब वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने आपत्ति जताई, तो श्री सिंघवी ने कहा, आपके मुवक्किल को केवल दोषसिद्धि वाले हिस्से के बारे में चिंतित होने की ज़रूरत है, न कि अयोग्यता वाले हिस्से के बारे में। श्री सिंघवी ने कहा कि वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151ए के तहत छह महीने से अधिक समय तक किसी सीट को खाली नहीं रहने देने का संवैधानिक आदेश था।

श्री जेठमलानी ने कहा कि उन्हें मामले में कानून के प्रस्तावों और तथ्य के सवालों पर लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए समय चाहिए। बेंच ने शुरू में मामले को अगले 10 दिनों के भीतर 31 जुलाई के लिए निर्धारित किया था, लेकिन अंततः मामले की सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख तय की। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, हम इस पर 4 अगस्त को विचार करेंगे। हमें यह तय करना है कि क्या दोषसिद्धि को निलंबित किया जाना चाहिए या नहीं।

सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस गवई ने वकीलों को कांग्रेस पार्टी के साथ अपने परिवार के राजनीतिक जुड़ाव के इतिहास के बारे में बताया। जस्टिस गवई के पिता आर एस गवई, एक कार्यकर्ता, सांसद, राज्यपाल और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई) के संस्थापक थे। उनके भाई, राजेंद्र गवई, एक राजनीतिज्ञ हैं।

न्यायमूर्ति गवई ने श्री जेठमलानी और श्री सिंघवी को संबोधित करते हुए कहा, मेरे पिता जुड़े हुए थे, हालांकि कांग्रेस के सदस्य नहीं थे लेकिन करीबी तौर पर जुड़े हुए थे। श्रीमान सिंघवी, आप 40 साल से अधिक समय से कांग्रेस के साथ हैं और मेरा भाई अभी भी राजनीति में है और वह कांग्रेस में हैं। किसी को अगर इस सुनवाई में उनके होने पर आपत्ति है, तो वह सूचित करे। दोनों पक्षों ने जस्टिस गवई से कहा कि वह मामले से पीछे न हटें। श्री सिंघवी ने कहा कि यह समय का संकेत है कि इस प्रकार की चीजें सामने आनी चाहिए।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। मुझे इसका खुलासा करना होगा ताकि बाद में कोई समस्या न हो। मैं 20 साल से बेंच पर हूं। इन चीजों ने कभी भी मेरे फैसले को प्रभावित नहीं किया। दरअसल, हल्के-फुल्के अंदाज में जस्टिस गवई ने कहा कि उनके पिता साथी सांसद थे और श्री सिंघवी और श्री जेठमलानी दोनों के पिता के अच्छे दोस्त थे।

अपनी याचिका में, श्री गांधी ने तर्क दिया कि निचली अदालतों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधि के दौरान आर्थिक अपराधियों और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले उनके राजनीतिक भाषण को गलत करार दिया था और यह बताने की कोशिश की गयी कि इससे किसी समुदाय की भावना आहत हुई है।

उन्होंने तर्क दिया कि दोषसिद्धि और दो साल की सजा, जो मानहानि कानून में अधिकतम सजा है, के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को आठ साल की लंबी अवधि के लिए सभी राजनीतिक निर्वाचित कार्यालयों से कठोर बहिष्कार होगा। 7 जुलाई के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए, जिसने उनकी सजा को बरकरार रखा, श्री गांधी ने पूछा कि एक अपरिभाषित अनाकार समूह को पहली बार में कैसे बदनाम किया जा सकता है।