मोदी की यात्रा के पहले ही राफेल का जिन्न फिर बाहर आया

• फ्रांस के समाचार वेब पोर्टल ने किया खुलासा

• फ्रांस की सरकार भी जांच से असहज स्थिति में

• नरेंद्र मोदी वहां के समारोह के मुख्य अतिथि

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः भारत में राफेल विमान सौदे पर कोई सुगबुगाहट नहीं होने के बाद भी फ्रांस में इसकी जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राफेल विमान खरीदने के सौदे को अंतिम रुप प्रदान कर रहे हैं। इसी बीच फ्रांस की अदालत ने भारत सरकार से इस मामले की जांच के लिए सहयोग मांगा है।

पहले से ही राफेल विमान  सौदे पर रिपोर्ट करने वाली फ्रांस की बेवसाइट मीडियापार्ट ने यह खुलासा किया है। इसमें कहा गया है कि पेरिस के मजिस्ट्रेट ने भारत सरकार को एक आधिकारिक अनुरोध भेजा है, जिसमें डसॉल्ट एविएशन द्वारा कथित तौर पर भारत में किए गए भुगतान की चल रही जांच में सहयोग मांगा गया है।

मजिस्ट्रेट दो भारतीय जांचों की केस फाइलों का अध्ययन करने में विशेष रूप से रुचि रखते हैं, जैसा कि मीडियापार्ट ने पहले खुलासा किया है, इस बात के विस्तृत सबूत हैं कि डसॉल्ट ने 2016 में हस्ताक्षरित सौदे को सुरक्षित करने के अपने प्रयासों में गुप्त रूप से भारतीय आधारित व्यापार मध्यस्थ सुशेन गुप्ता को कई मिलियन यूरो का भुगतान किया था।

मीडियापार्ट कहानी राफेल पहेली के दूसरे भाग पर भी नज़र डालती है, जिसमें रिलायंस समूह के अनिल अंबानी को 2015 में फ्रांस से कर कटौती मिली है। मीडियापार्ट ने खुलासा किया कि कैसे अंबानी ने फ्रांसीसी अर्थशास्त्र मंत्री (और अब राष्ट्रपति) इमैनुएल मैक्रॉन और वित्त मंत्री मिशेल सैपिन को पत्र लिखकर 151 मिलियन यूरो के बिल को कम करने के लिए उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया था।

मीडियापार्ट को फ्रांस के कर प्रशासन द्वारा एकत्र किए गए गोपनीय दस्तावेजों में अंबानी के पत्र के सबूत मिले। इसके सूत्रों ने कहा कि इनमें से कुछ को 2016 में भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की बिक्री के आसपास के भ्रष्टाचार के आरोपों की फ्रांसीसी न्यायिक जांच में एकत्र किए गए सबूतों में जोड़ा गया है।

भारतीय वायु सेना के राफेल जेट 14 जुलाई को बैस्टिल डे सैन्य परेड में भाग लेंगे, जिसमें मोदी सम्मानित अतिथि हैं। इस कर कटौती की सूचना सबसे पहले फ्रांसीसी दैनिक ले मोंडे ने दी थी, जिसमें एक अनाम रिलायंस कर्मचारी के हवाले से कहा गया था कि वह और अनिल अंबानी मैक्रॉन से उनके कार्यालय में मिले थे, जहां उनके प्रशासन को एक फोन कॉल में कर समस्या का समाधान किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस ने कृत्रिम रूप से अपनी फ्रांसीसी सहायक कंपनी के मुनाफे को अपनी दूरसंचार गतिविधियों की मूल कंपनी, रिलायंस ग्लोबलकॉम लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया, जो कि ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र बरमूडा में पंजीकृत है, जो हाल तक यूरोपीय संघ की गैर-सहकारी टैक्स हेवन की काली सूची में शामिल था।

मार्च 2015 में, रिलायंस को गुप्त रूप से अभी तक अहस्ताक्षरित राफेल अनुबंध में डसॉल्ट के नए प्रमुख भारतीय स्थानीय भागीदार के रूप में नामित किया गया था, जिसने तीन साल पहले इस भूमिका में भारत सरकार के स्वामित्व वाली एचएएल की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। एक महीने बाद, अप्रैल 2015 में, मोदी ने अनिल अंबानी के साथ फ्रांस का दौरा किया।