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नईदिल्लीः कर्नाटक में कांग्रेस सरकार, जो अपनी महत्वाकांक्षी अन्न भाग्य योजना के लिए चावल की खरीद के लिए संघर्ष कर रही है, को 19 जून को आशा की एक किरण मिली जब पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार चावल की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई।
कर्नाटक को चावल से वंचित करने के केंद्र में भाजपा सरकार के फैसले की निंदा करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्नाटक में अन्न भाग्य योजना के तहत, राज्य ने बीपीएल कार्ड में प्रति व्यक्ति दिए जाने वाले मुफ्त चावल को मौजूदा 5 किलो से बढ़ाकर 10 किलो करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक नोट में कहा गया है कि 10 किलो की कुल आपूर्ति से सरकारी खजाने पर 840 करोड़ रुपये मासिक और कुल 10,092 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह योजना 1 जुलाई को लॉन्च होने वाली है।
केंद्र सरकार द्वारा चावल देने पर रोक लगाने के बाद आप की कर्नाटक इकाई द्वारा पहल करने और राज्य सरकार को सूचित करने के बाद आई कि पंजाब के पास पर्याप्त मात्रा में चावल है और वह संघीय भावना से कर्नाटक को आपूर्ति करने के लिए भी तैयार है। आप-कर्नाटक के संयोजक पृथ्वी रेड्डी ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार सुबह बात की, जिस दौरान मान ने कहा कि पंजाब चावल की आपूर्ति के लिए तैयार है।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गोदामों में अनाज सड़ रहा है, और केंद्र गैर-भाजपा शासित राज्यों के प्रति सौतेला व्यवहार दिखा रहा है। आम आदमी पार्टी मदद के लिए आगे आई है क्योंकि इस योजना का उद्देश्य गरीबों की समस्याओं को कम करना है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा योजना शुरू करने के लिए आवश्यक 2.28 लाख टन प्रदान करने से इनकार करने के बाद भी इसके लॉन्च के बारे में संदेह बना हुआ है।
तब से, राज्य अन्य राज्यों में चावल की खोज कर रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने जहां आपूर्ति करने में असमर्थता जताई, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.5 लाख टन आपूर्ति करने की इच्छा जताई। कर्नाटक 2.6 रुपये प्रति किलोग्राम की परिवहन लागत के साथ 34 रुपये प्रति किलोग्राम चावल खरीदना चाहता है, जो कि एफसीआई से चावल खरीदने पर लगने वाली लागत है।
उन्होंने कहा कि चावल की आपूर्ति के लिए पंजाब के साथ लागत और अन्य तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है और मुख्य सचिव पंजाब के अधिकारियों के संपर्क में हैं। श्री सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि अगर राज्य 2 किलो रागी या ज्वार देने का फैसला करता है, तो राज्य में स्टॉक छह महीने तक चलेगा। फिर भी, राज्य सरकार को अभी आपूर्ति किए जा रहे 5 किलो के अलावा 3 किलो चावल की आपूर्ति करनी है।
