सुगनू इलाके में एक साथ दो सौ से अधिक घर जलाये गये

राष्ट्रीय खबर

नयी दिल्ली: एक हफ्ते से अधिक समय से, मणिपुर का सुगनू शहर अब पूर्वोत्तर राज्य में दो समुदायों के बीच टकराव का प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है, जहां एक महीने से छिटपुट हिंसा जारी है। काकचिंग जिले के सेरौ में शुक्रवार रात संदिग्ध उग्रवादियों ने सुगनू विधानसभा से कांग्रेस विधायक कंगुजम रंजीत के घर सहित 200 से अधिक घरों में आग लगा दी।

स्थानीय लोगों द्वारा शुक्रवार से लगातार गोलीबारी, बम हमले और यहां तक कि स्निपर्स की भी सूचना मिली है। सूत्रों ने बताया कि जारी मुठभेड़ में जिन लोगों को गोली लगी है, उन्हें चुराचांदपुर के जिला अस्पताल ले जाया गया है। चुराचांदपुर का पहाड़ी जिला भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है जहां जातीय संघर्ष की शुरुआत के बाद से हिंसा की सूचना मिली है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कल सभी समुदायों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से इंफाल-दीमापुर राष्ट्रीय राजमार्ग -2 पर अवरोधों को हटाने के लिए सभी समुदायों से अपील की थी।

राजमार्ग, जो पहाड़ियों में सेनापति जिले के माध्यम से पार करता है और घाटी में राजधानी इंफाल में आता है, राज्य के विभिन्न हिस्सों में आपूर्ति के परिवहन के लिए एकमात्र मार्ग है। मणिपुर में राजमार्ग की नाकाबंदी कोई नई बात नहीं है, और आवश्यक आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे सब कुछ बहुत महंगा हो गया है।

हथियार डालने की अमित शाह की पहले की अपील सफल रही क्योंकि इसके तुरंत बाद ढेर सारी बंदूकें सरेंडर कर दी गईं। एक महीने पहले जातीय हिंसा भड़कने के बाद पुलिस शस्त्रागार से एके-47, इंसास राइफल, आंसू गैस, स्टेन गन, एक ग्रेनेड लांचर और कई पिस्तौल सहित 2,000 से अधिक हथियार लूट लिए गए थे।

श्री शाह के दौरे के तुरंत बाद, केंद्र सरकार ने जातीय हिंसा की जांच के लिए तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया। गौहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय लांबा आयोग का नेतृत्व करेंगे। अन्य सदस्य हिमांशु शेखर दास, एक सेवानिवृत्त नौकरशाह और खुफिया ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक आलोक प्रभाकर होंगे।

आयोग को छह महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। कुकी आदिवासी केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की मांग कर रहे हैं। मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद 3 मई को भड़की जातीय हिंसा में कम से कम 98 लोगों की जान चली गई और 310 अन्य घायल हो गए।

कुल 37,450 लोग वर्तमान में 272 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। मेइती मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हिस्सा हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी और उसके आसपास रहते हैं। कूकी सहित आदिवासी, आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में निवास करते हैं।