कूकी विद्रोहियों से हथियार डालने की अपील

• पांच खास मामलों की सीबीआई जांच होगी

• हथियार नहीं लौटाये तो तलाशी शुरु होगी

• बिना भेद भाव के सभी के साथ न्याय होगा

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः मणिपुर में चल रहे तनाव को जातीय हिंसा करार देते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 जून को एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग की घोषणा की। उन्होंने दोनों पक्षों से शांति की अपील की और अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए लोगों को आगाह किया।

केंद्र की ओर से आयोग हिंसा, उसके कारणों की जांच करेगा और जिम्मेदारी तय करेगा। इसी क्रम में उन्होंने 2008 में किए गए संचालन निलंबन (एसओओ) समझौते की शर्तों का उल्लंघन होने पर कुकी उग्रवादी समूहों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। दो कुकी समूहों – यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट और कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन के साथ 2008 में औपचारिक रूप दिया गया था, जो 24 विद्रोही समूहों का समूह है।

दोनों समूहों के बीच 2,200 सशस्त्र कैडर हैं और संधि के अनुसार उनके हथियारों को निर्दिष्ट शिविरों में आत्मसमर्पण किया जाना है। कुकी समूहों ने कथित तौर पर 3 मई को शुरू हुई झड़पों में मेइती समूहों के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल किया था। श्री शाह ने कहा, मैं इन समूहों को एक कड़ा संदेश देना चाहता हूं कि संधि के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को सख्ती से निपटा जाएगा।

कूकी समूहों ने आदिवासी लोगों पर हमला करने के लिए पुलिस शस्त्रागार से हथियार लूटने के लिए आरामबाई तेंगगोल और मेइती लीपुन जैसे मैतेई समूहों पर आरोप लगाया है। 3 मई के बाद से 1,420 हथियार कथित तौर पर लूटे गए हैं। श्री शाह ने विद्रोहियों से अपील की कि सभी हथियारों को पुलिस को सौंप दिया जाए, जिसमें विफल रहने पर तलाशी अभियान शुरू किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।श्री शाह ने कहा, कई हथियार बरामद किए गए हैं। जब भीड़ आती है तो उन पर गोली चलाने में झिझक होती है। अगर हथियार नहीं सौंपे गए तो तलाशी अभियान शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अब तक दर्ज सभी मामलों में से सीबीआई पांच मामलों को चुनेगी और साजिश का एक सामान्य मामला दर्ज करेगी। सीबीआई की विशेष टीम बिना किसी पक्षपात के मामलों की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अनुसूया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और नागरिक समाज समूह शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि मणिपुर में कई सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं और उन्हें एक आम जमीन पर लाने के लिए, सेवानिवृत्त केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक कुलदीप सिंह के तहत एक अंतर-एजेंसी एकीकृत कमान तुरंत स्थापित की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, विशेष चिकित्सा दल राज्य में आ चुके हैं और मोरेह, कांगकोकपी और चुराचंदपुर का दौरा करेंगे। इस बीच सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव सिंह को मणिपुर में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद का प्रभार दिया गया है। गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, वह पी. डोंगेल की जगह लेंगे,  जिन्हें ओएसडी (गृह) के पद पर स्थानांतरित किया गया है।