पांच विधेयक पारित कराने की सरकारी तैयारी

नईदिल्लीः नरेंद्र मोदी सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पांच नए विधेयक पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्यिक जरूरतों के लिए भारतीय ध्वज वाले जहाजों को प्रोत्साहित करने और भारतीय बंदरगाहों के संरक्षण से संबंधित विधेयक शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले 24 नवंबर को संसद भवन एनेक्सी में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर रिजिजू ने कहा, संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के मद्देनजर 24 नवंबर को सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी।

इससे पहले, किरेन रिजिजू ने घोषणा की थी कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा।

एक्स पर एक पोस्ट में, रिजिजू ने कहा, राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर, 25 नवंबर से 20 दिसंबर, 2024 तक शीतकालीन सत्र, 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 26 नवंबर (संविधान दिवस), संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर, यह कार्यक्रम संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में मनाया जाएगा। शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करने का प्रयास करेगी जो वर्तमान में सदन की संयुक्त संसदीय समिति के पास है।

सत्र के दौरान, सरकार ‘एक राष्ट्र एक चुनाव‘ विधेयक पेश करने पर भी विचार कर सकती है। हाल ही में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने कहा, हम अब एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा, भारत के संसाधनों का इष्टतम परिणाम देगा और देश को विकसित भारत के सपने को साकार करने में नई गति मिलेगी। आज, भारत एक राष्ट्र एक नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है, जो एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता है।

प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक राष्ट्र और एक चुनाव की अवधारणा को ‘असंभव’ बताते हुए खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए सरकार के ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है – जिसमें अगले 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनाव के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित पैनल ने कहा था, एकमत राय है कि एक साथ चुनाव (2029 से शुरू) कराए जाने चाहिए। पैनल ने अनिश्चित परिणाम या अविश्वास प्रस्ताव के मामलों में ‘एकता सरकार’ के प्रावधानों को भी रेखांकित किया; इसे ऐसे समाधानों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था।