रांचीः आजसू पार्टी ने स्थानीय स्वशासन के कामकाज में चुने हुए प्रतिनिधियों को नौकरशाही से बदलने के लिए हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इसने अब शहरी स्थानीय निकायों के प्रबंधन के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की है।
आजसू-पी के प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत ने दावा किया कि अबुआ राज की बात करने वाली राज्य सरकार वास्तव में झारखंड में बबुआ राज स्थापित कर रही है। भगत ने कहा कि राज्य सरकार ने 34 शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सभी अधिकार नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त और कार्यकारी अधिकारियों सहित प्रशासकों को हस्तांतरित कर दिए हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है।
उन्होंने कहा, ‘राज्य सरकार को या तो नगर निकाय चुनाव समय पर कराने चाहिए थे या फिर प्रतिनिधियों को सेवा विस्तार देना चाहिए था। भगत ने कहा कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का वादा करने वाली राज्य सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट (एससी) के निर्देश की भी अनदेखी की है।
उन्होंने कहा कि आजसू-पी की याचिका पर, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सभी स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मात्रा निर्धारित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट मानदंड का पालन किया जाए। भगत ने कहा, राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। झारखंड की आबादी का एक बड़ा वर्ग इसके दुष्परिणाम भुगतेगा।
आजसू के प्रदेश प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पार्टी रविवार को रांची के मोराबादी में बापू वाटिका से हरमू मैदान तक सामाजिक न्याय मार्च निकालने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य भर से उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे।
