यह बात बहुत साफ है कि केंद्र सरकार के नहीं चाहने के बाद भी कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कानून सम्मत दखल किया गै। इसमें पहला मामला राफेल का… अधिक पढ़ें...
पेगासूस के मुद्दे पर यह साफ हो गया है कि केंद्र सरकार ने संसद को गलत जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी तकनीकी जांच कमेटी ने कई… अधिक पढ़ें...
अडाणी विवाद पर संसद में नरेंद्र मोदी के आक्रामक भाषण के बाद भी परिस्थितियां भाजपा के अनुकूल जाती नहीं दिख रही है। यह सवाल अब आम बनता जा रहा… अधिक पढ़ें...
सुप्रीम कोर्ट को पांच नये जज मिल गये हैं। कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। च्चतम न्यायालय को आज पांच नए न्यायाधीश… अधिक पढ़ें...
देश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 19,744 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई। ‘राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन… अधिक पढ़ें...