नया कानून

अपने ऊपर पड़ी तो पत्रकारों को कांग्रेस की याद आयी राष्ट्रीय खबर नईदिल्लीः केंद्र सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में मीडिया को नियंत्रित…
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भारत के नए भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) के तहत पहली एफआईआर, जो, 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह लेगी। इस नये कानून के तहत…
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यह दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार के किसी फैसले को लागू करने में अड़चन आयी है। इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान भी एक साल के बाद तीनों कृषि…
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राष्ट्रीय खबर नईदिल्लीः आपराधिक कानून विधेयक पर संसदीय पैनल ने मौत की सजा पर फैसला केंद्र पर छोड़ा है। पिछले सप्ताह प्रकाशित एक संसदीय…
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