क्षेत्रीय पार्टी के कारण भाजपा के हाथ से निकल जाएगा त्रिपुरा ?

• अमित शाह और नड्डा की जरूरी बैठक

• अगले साल के फरवरी में होना है चुनाव

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी : भारतीय जनता पार्टी के हाथ से  पूर्वोत्तर के त्रिपुरा  राज्य सरकार निकल जाना संभावना है।  इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नाड्डा तक चिन्तित हो रही है।  इसीलिए आज नई दिल्ली पर भाजपा का त्रिपुरा  के सभी नेताओं को दिल्ली बुला रहा है और आगामी चुनाव के लिए बैठक आयोजन किया है।भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 11 दिसंबर को दिल्ली में त्रिपुरा में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रणनीतिक बैठक की है, जिसमें त्रिपुरा में पार्टी की चुनावी तैयारियों पर राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा, उपमुख्यमंत्री जिष्णु देब बर्मन और पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब, भगवा पार्टी के अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्जी के साथ चर्चा की गई है।

फरवरी 2023 का महीना भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के छोटे से राज्य त्रिपुरा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होने जा रहा है। त्रिपुरा में इस बार का चुनाव कई कारणों से अहम है। त्रिपुरा की स्वतंत्रता के 75 वर्षों में पहली बार, एक अखिल भारतीय या राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बजाय एक आंतरिक, क्षेत्रीय दल की गद्दी संभालने की संभावना है।

कुछ साल पहले, बुबागरा (राजा) प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव बर्मन, जो कि शाही परिवार और आदिवासी / आदिवासी समुदाय के एक वंशज थे, ने राजनीति में हेरफेर करके, एक नई दृष्टि का उपयोग करके त्रिपुरा में क्रांतिकारी परिवर्तन की एक मजबूत ‘हवा’ बनाने की कोशिश की। उसके अनुरूप। केवल डेढ़ साल पहले, उन्होंने टिपरा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन या टिपरा मठ नामक एक समूह बनाया, और त्रिपुरा के भूमिपुत्रों की मांगों में निवेश करते हुए ‘जमीन’ पर उतर गए।

विभिन्न जातीय समुदायों के कम से कम 10,000 लोग संवैधानिक संरक्षण के माध्यम से ‘ग्रेटर टिप्रालैंड’ की मांग को लेकर राजधानी अगरतला में एक विशाल रैली में शामिल हुए। समकालीन समय में कोई भी अखिल भारतीय राजनीतिक दल, यहाँ तक कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल, भाजपा भी, ऐसी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं रही है।

इसलिए 2023 के चुनावों से पहले, त्रिपुरा की राज्य-राजनीति पूरे जोरों पर है। कांग्रेस, सीपीआईएम जैसे राष्ट्रीय दल, जो कि त्रिपुरा की पुरानी सत्ताधारी पार्टी भी है, राजनीतिक रूप से रणनीति बना रहे हैं, संभावित चुनाव पूर्व या बाद के गठबंधन पर त्रिपुरा के बाहर गुप्त बैठकें कर रहे हैं। टिपरा माथा पहले से ही सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं – दो साल पहले क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व ही नहीं था।

टिपरा मठ की सफलता का पहला सबूत अप्रैल 2021 में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (एडीसी) के चुनावों में मिला। विभिन्न आदिवासी या आदिवासी समुदायों के लोगों से बने टिपरा मठ एडीसी ने 18 सीटें जीतीं। शेष 9 सीटें संयुक्त रूप से भाजपा और उसके सहयोगी, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा या आईपीएफटी (एक अन्य आदिवासी पार्टी) द्वारा जीती गई थीं।

मार्च 2018 में, बीजेपी त्रिपुरा में सत्ता में आई, जैसा कि अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में, जनजाति समुदाय संगठन आईपीएफटी के साथ गठबंधन में हुआ। तब भी आदिवासियों के बीच पहचान की राजनीति के जरिए ‘टिपरालैंड’ नामक ‘गोल्डन पॉट’ ड्रीमलैंड का विचार पैदा किया गया था।

प्रद्योत देव बर्मन और टिपरा माथा के उदय के इस समय सत्तारूढ़ भाजपा, उनके गठबंधन सहयोगी आईपीएफटी, कांग्रेस या सीपीआईएम क्या कर रहे हैं? बीजेपी ने घोषणा की कि 2023 के चुनावों में उसका गठबंधन सहयोगी आईपीएफटी होगा।

नए मुख्यमंत्री माणिक साहा वहां के लोगों से काफी हद तक अलग-थलग हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के गठबंधन सहयोगी आईपीएफटी के कुल आठ विधायकों में से दो, तीन प्रमुख नेता पहले ही तिपरा माथा में शामिल हो चुके हैं। सुदीप रॉय बर्मन त्रिपुरा कांग्रेस में मुख्य कंडारी बन गए हैं।

सर्वे के मुताबिक राज्य में अब चिपिआइ एम की स्थिति काफी अच्छी है। आदिवासी एडीसी की पांच सीटें, जो चकमा और रियांग बहुल क्षेत्रों में हैं, सीपीएम के साथ अधिक लोकप्रिय हैं। पहाड़ी जनजातियों के बीच सीपीआईएम की दशकों की स्वीकृति और लोकप्रियता के कारण टिपरा मठ को कई लोगों द्वारा ‘लाल मठ’ उपनाम दिया गया है। लेकिन माणिक सरकार की जगह इस बार सीपीआईएम जितेंद्र चौधरी के नेतृत्व में चुनाव में उतरेगी। त्रिपुरा पूरी तरह तैरती हुई स्थिति में है। देखते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में वह किस ओर बढ़ेंगे।