कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच नेता प्रतिपक्ष का संवाद
कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़
रोजगार सृजन अत्यंत महत्वपूर्ण है
सिर्फ दो उद्योगपति बढ़ते जा रहे हैं
न्यूयॉर्कः लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारत इस समय भारी बेरोजगारी, चरमरा चुके विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) आधार और शिक्षा प्रणाली की गहरी समस्याओं के साथ एक आर्थिक आपदा के मुहाने पर बैठा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि देश इसी आर्थिक रास्ते पर चलता रहा, तो वह गंभीर संकट में फंस सकता है।
मंगलवार को न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत के आर्थिक मॉडल ने लगभग एक दशक पहले ही परिणाम देना बंद कर दिया था। उन्होंने केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी पहलों की आलोचना करते हुए दावा किया कि ये योजनाएं देश की टूट चुकी आर्थिक रीढ़ को पुनर्जीवित करने में विफल रही हैं।
राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वास्तविकता यही है कि भारत एक बड़ी आर्थिक तबाही का सामना कर रहा है, जिसे मीडिया या कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। उनके अनुसार, देश में बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की समस्या अत्यंत विकराल हो चुकी है।
उन्होंने तर्क दिया कि लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ हैं और रोजगार सृजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। गांधी ने कहा कि अर्थव्यवस्था की इस रीढ़ को तोड़ दिया गया है और देश के विनिर्माण क्षेत्र का पुनर्निर्माण करने की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) के माध्यम से सभी को रोजगार और भविष्य नहीं दिया जा सकता। इसके जरिए केवल एक से पांच प्रतिशत लोगों को ही काम मिल सकता है, इसलिए विनिर्माण को नजरअंदाज करना भारी भूल है।
निजी निवेश की कमी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि देश में छोटे व्यवसाय संघर्ष कर रहे हैं, जबकि गौतम अदाणी और मुकेश अंबानी जैसे चुनिंदा बड़े व्यापारिक समूह ही विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि भारत में निजी निवेश क्यों नहीं हो रहा है और केवल अडाणी और अंबानी के व्यवसाय ही क्यों बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि टाटा समूह के कारोबार पर भी अदाणी का कब्जा होता जा रहा है। अंत में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा बड़ी मेहनत से तैयार किए गए आर्थिक ढांचे को कमजोर कर दिया गया है, जिसे फिर से मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि एक मजबूत विनिर्माण आधार के बिना भारत का सफल विकास संभव नहीं है।