एयर इंडिया बमबारी खालिस्तानी साजिश थी

लंबे चालीस साल के बाद अंततः कनाडा ने सच को स्वीकारा

• उस हादसे में 329 लोग मारे गये थे

• भारत ने पहले ही आरोप लगाया था

• टोरंटो से उड़ने के बाद विस्फोट हुआ

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः कनाडा की खुफिया एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने 1985 की एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बमबारी को लेकर एक ऐतिहासिक स्वीकारोक्ति की है। एजेंसी ने पहली बार आधिकारिक रूप से माना है कि इस भयावह आतंकी घटना के पीछे कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था। 23 जून 1985 को हुई इस घटना में कुल 329 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। दुखद यह है कि अटलांटिक महासागर में गिरे इस विमान के मलबे से केवल 131 शव ही बरामद किए जा सके थे।

कनाडा की खुफिया एजेंसी ने फेसबुक पर एक पोस्ट के माध्यम से इस घटना को देश के इतिहास का सबसे घातक आतंकवादी हमला और राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय के लिए एक परिभाषित क्षण करार दिया है। एजेंसी ने स्वीकार किया कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा लगाए गए बम ने इस विमान को नष्ट कर दिया था।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी इस बात को दोहराते हुए कहा कि यह हमला उनके देश के इतिहास का सबसे घातक हमला था और कनाडा हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है। वर्ष 2005 में, कनाडा सरकार ने आधिकारिक तौर पर 23 जून को आतंकवाद के पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया था।

यह विमान, जिसे सम्राट कनिष्क के नाम से भी जाना जाता था, टोरंटो से मुंबई की ओर जा रहा था। प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा के एक सदस्य ने विमान के सामान वाले कंपार्टमेंट में बम रखा था और खुद विमान में सवार नहीं हुआ था। यह विस्फोट लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरने से 45 मिनट पहले हवा में हुआ। भारत लंबे समय से यह कहता रहा है कि यह बमबारी कनाडा से संचालित खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा रची गई थी, जिस पर अब कनाडा की मुहर लग गई है।

भारत के लिए इस स्वीकारोक्ति का महत्व ऐतिहासिक रूप से, इस बमबारी को 1984 के ऑपरेशन ब्लूस्टार की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया था, जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर से सशस्त्र खालिस्तानी अलगाववादी जरनैल सिंह भिंडरावाले को हटाने के लिए चलाया गया था। दशकों तक इस मामले को केवल भारत का मुद्दा मानकर कनाडा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि, 2010 में न्यायमूर्ति जॉन मेजर के नेतृत्व में हुए सार्वजनिक जांच आयोग ने सुरक्षा एजेंसियों की गलतियों की एक श्रृंखला को उजागर किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने 2010 में पीड़ितों के परिवारों से औपचारिक माफी भी मांगी थी।

भारत लगातार कनाडा से खालिस्तानी चरमपंथियों को सुरक्षित पनाहगाह देना बंद करने का आग्रह करता रहा है। मार्च 2025 में मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक संबंधों को सुधारने की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है, जो 2023 में उत्पन्न गंभीर मतभेदों के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव है।