पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय गुहार भी अब काम नहीं कर रही
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः भारत ने हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा 15 मई, 2026 को सिंधु नदी प्रणाली पर भारतीय जलविद्युत परियोजनाओं की अधिकतम पोंडेज (जलाशय क्षमता) के संबंध में जारी किए गए एक कथित फैसले (अवार्ड) को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने एक बार फिर दोहराया कि वह इस न्यायाधिकरण को वैध रूप से गठित संस्था के रूप में मान्यता ही नहीं देता है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भारत इस तथाकथित फैसले को स्पष्ट रूप से खारिज करता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने अवैध रूप से गठित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के सभी पूर्व बयानों और घोषणाओं को दृढ़ता से खारिज किया है। उन्होंने आगे जोड़ा कि इस संस्था की कोई भी कार्यवाही या निर्णय पूरी तरह शून्य और अमान्य है। जायसवाल ने स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी पूरी तरह लागू है।
इस फैसले के संबंध में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की वेबसाइट पर कोई आधिकारिक सूचना या विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, जो कि इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इस वजह से पोंडेज अवार्ड से जुड़े विस्तृत तथ्य अभी सामने नहीं आ पाए हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध सबसे हालिया प्रेस विज्ञप्ति 11 मई, 2026 की है, जिसमें पाकिस्तान द्वारा अंतरिम उपायों और खुद इस संधि की स्थिति को लेकर किए गए अनुरोध पर 28 अप्रैल को आयोजित तीन दिवसीय सुनवाई के समापन की घोषणा की गई थी।
इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का गठन जनवरी 2023 में पाकिस्तान के अनुरोध पर किया गया था, जब इस्लामाबाद ने भारत की किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन को चुनौती दी थी। यह पांच सदस्यीय मध्यस्थता पैनल है जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर सीन डी. मर्फी कर रहे हैं। भारत ने शुरू से ही इस पैनल की कार्यवाही में शामिल होने से इनकार कर दिया है। भारत का तर्क है कि इस मामले में शामिल तकनीकी प्रश्न पूरी तरह से तटस्थ विशेषज्ञ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिन्हें विश्व बैंक द्वारा इसके समानांतर नियुक्त किया गया है।
इससे पहले, अगस्त 2025 में सामान्य व्याख्या के मुद्दों पर दिए गए अपने फैसले में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के पक्ष में निर्णय सुनाया था। उस फैसले में भारत द्वारा नदी के प्रवाह पर आधारित बिजली संयंत्रों के लिए अनुमेय पोंडेज की गणना करने के तरीकों को सीमित कर दिया गया था और संधि के तहत उपलब्ध डिजाइन की स्वतंत्रता को संकुचित कर दिया गया था।
हाल ही में 28 अप्रैल, 2026 को समाप्त हुई तीन दिवसीय सुनवाई में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कार्यवाहक सह-एजेंट सैयद हैदर शाह के साथ-साथ सर डैनियल बेथलहम केसी और प्रो. फिलिपा वेब केसी सहित अन्य कानूनी सलाहकारों ने किया था, जबकि भारत ने इसमें शामिल होने के निमंत्रण का कोई जवाब नहीं दिया और वह अनुपस्थित रहा।
उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले के बाद, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई थी, भारत ने अप्रैल 2025 में सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था।