मध्यपूर्व में जारी युद्ध का असर अब भारत के खेतों तक

उर्वरक आपूर्ति की सप्लाई गड़बड़ा रही है

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण समुद्री व्यापारिक मार्गों में आए व्यवधानों से भारत में उर्वरक की आपूर्ति दबाव में है। इससे कृषि उत्पादन में गिरावट और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता भारत, कच्चे माल और तैयार उत्पादों दोनों के लिए आयात पर भारी निर्भर है। इसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है और होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, जहाँ वर्तमान में शिपिंग गतिविधियाँ बुरी तरह बाधित हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि उर्वरक आपूर्ति प्रभावित न हो और किसानों को किसी भी प्रभाव से बचाया जा सके। विश्लेषकों का कहना है कि आगामी बुवाई सीजन के लिए वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो स्थिति बदल सकती है।

यूरिया जैसे नाइट्रोजन उर्वरक—जो भारत में सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं—किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चावल और गेहूं जैसी मुख्य खाद्य फसलें सीधे हवा से पर्याप्त नाइट्रोजन अवशोषित नहीं कर सकती हैं। भारत सालाना लगभग 40 मिलियन टन यूरिया का उपयोग करता है, जो सरकारी सब्सिडी द्वारा समर्थित है। आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा किसानों के फसल लगाने के निर्णयों को प्रभावित कर सकती है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 19 मार्च तक भारत के पास लगभग 6.2 मिलियन टन यूरिया का स्टॉक था। उर्वरक का उपयोग जून से सितंबर के मानसून सत्र के दौरान चरम पर होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सामान्य परिस्थितियों में वर्तमान स्टॉक इस सत्र का समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए।

पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव सिराज हुसैन ने बताया कि इस व्यवधान के कारण भारत का उर्वरक उत्पादन निश्चित रूप से प्रभावित होने वाला है। उन्होंने कहा, सरकार को मानसून की फसल के लिए यूरिया और अन्य उर्वरकों की कमी के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत के कई हिस्सों में किसान अनुशंसित मात्रा से अधिक यूरिया का उपयोग करते हैं, जिससे अस्थायी कमी से पैदावार पर शायद तुरंत बड़ा असर न पड़े, लेकिन कम उर्वरक उपयोग वाले क्षेत्रों में फसलें असुरक्षित हो सकती हैं।

उर्वरक कंपनियों के अधिकारियों के अनुसार, यदि संघर्ष जारी रहता है तो सीजन के उत्तरार्ध में कमी देखी जा सकती है। यूरिया बनाने के लिए प्राकृतिक गैस मुख्य कच्चा माल है और भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 फीसद आयात करता है, जो मुख्य रूप से खाड़ी क्षेत्र से आता है। वर्तमान में, सरकारी आदेश के बाद उर्वरक संयंत्रों को उनकी गैस आवश्यकता का केवल 70 फीसद ही मिल पा रहा है, जिससे कुछ निर्माताओं ने उत्पादन में कटौती की है।