ईरान की सीमा पर अचानत बढ़ गयी ईंधन की कालाबाजारी
युद्ध की वजह से पाकिस्तान में भी भारी कटौती
इस्लामाबाद: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के कारण उत्पन्न हुए वैश्विक तेल और गैस संकट ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। मध्य पूर्व में छिड़े इस भीषण संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात बाधित होने के बाद, पाकिस्तान सरकार ने देश भर में व्यापक आपातकालीन मितव्ययिता और ईंधन संरक्षण के कड़े आदेश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने सोमवार रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि क्षेत्र में युद्ध की स्थिति ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता को सीधा खतरा पहुँचाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मार्ग बाधित होने के कारण अब देश को युद्ध स्तर पर बचत करने की आवश्यकता है।
ईंधन संरक्षण और कार्यप्रणाली में बदलाव ईंधन की खपत कम करने के लिए प्रधानमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में केवल चार दिन काम करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, 16 मार्च से महीने के अंत तक स्कूलों में वसंत अवकाश घोषित कर दिया गया है। सरकारी कार्यालयों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) करने को कहा गया है। निजी क्षेत्र, विशेषकर बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर, अन्य व्यवसायों को भी इसी तरह की व्यवस्था अपनाने की सलाह दी गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे ईंधन बचाने के लिए अपनी कक्षाएं ऑनलाइन मोड पर स्थानांतरित करें।
नेताओं और नौकरशाहों पर कट्स मितव्ययिता के इन उपायों का असर सीधे सत्ता के गलियारों पर भी पड़ा है। संघीय और प्रांतीय कैबिनेट के सदस्यों ने अगले दो महीनों के लिए अपने वेतन और भत्ते छोड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही, सांसदों (संघीय और प्रांतीय विधायकों) के वेतन में 25 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। सरकारी दौरों पर भी कड़ा नियंत्रण लगाया गया है; अब मंत्री और अधिकारी केवल अनिवार्य कार्यों के लिए ही विदेश यात्रा कर सकेंगे और उन्हें इकोनॉमी क्लास में सफर करना होगा।
सरकार ने जनता से भी सहयोग की अपील की है। सभी सरकारी बैठकें अब केवल ऑनलाइन माध्यम से होंगी। सामाजिक स्तर पर, शादियों और पार्टियों में मेहमानों की संख्या अधिकतम 200 तक सीमित कर दी गई है और खाने में केवल एक मुख्य डिश परोसने का नियम अनिवार्य कर दिया गया है। पाकिस्तान की यह पहल दर्शाती है कि मध्य पूर्व का तनाव किस प्रकार दक्षिण एशियाई देशों की दैनिक जीवनशैली और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है।