चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को ही पढ़ा दिया

अमेरिकी फैसलों का हवाला यहां के एसआईआर पर नहीं

• ट्रंप ने वेनेजुएला में क्या किया

• अब ग्रीनलैंड की धमकी को क्या मानें

• बिहार से किसी ने चुनौती नहीं दी अब तक

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अमेरिकी अदालती फैसलों पर भरोसा करने का कड़ा विरोध किया। आयोग ने अपने तर्क के समर्थन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकियों जैसे उदाहरण पेश किए। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान, चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने भारतीय संवैधानिक कानून में अमेरिकी उचित प्रक्रिया की धारणाओं को शामिल करने के खिलाफ चेतावनी दी।

द्विवेदी ने तर्क दिया कि अमेरिकी अदालतें अक्सर नीतिगत निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करती हैं, जिसका भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार विरोध किया है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ से कहा, अमेरिकी अदालती फैसलों का हवाला दिया जा रहा है लेकिन अमेरिका खुद कानून की उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ कर रहा है?

राष्ट्रपति ट्रंप मुकदमे के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा सकते हैं। वहां ड्यू प्रोसेस कहाँ है? और अब वे ग्रीनलैंड भी चाहते हैं। यहाँ याचिकाकर्ता (एसआईआर अभ्यास के खिलाफ) उसी व्यवस्था को आयात करना चाहते हैं। इस पर सीजेआई कांत ने टिप्पणी की कि भारतीय अदालतों ने कभी-कभी इसके अमेरिकी संवैधानिक मूल को पूरी तरह समझे बिना उचित प्रक्रिया वाक्यांश का उपयोग किया है।

चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के एसआईआर करने के अपने निर्णय का बचाव करते हुए इसे निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित बताया और अदालत से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया। द्विवेदी ने दलील दी कि कुछ गैर-सरकारी संगठनों और राजनेताओं के कहने पर एसआईआर की विस्तृत और खोजी जांच नहीं की जा सकती।

उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा, बिहार एसआईआर में जिन 66 लाख व्यक्तियों के नाम हटाए गए थे, उनमें से कोई भी इस अदालत या उच्च न्यायालय में नहीं आया और न ही चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई। एडीआर, पीयूसीएल और कुछ सांसदों के कहने पर इस तरह की जांच की अनुमति नहीं दी जा सकती।

ईवीएम को हटाकर मतपत्र को फिर से शुरू करने की याचिकाओं को खारिज करने वाले शीर्ष अदालत के पिछले फैसले का जिक्र करते हुए द्विवेदी ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, संक्षेप में कहें तो, हमें यूरोप का अनुसरण करना चाहिए। यदि वे ईवीएम अपनाते हैं, तो हमें भी अपनाना चाहिए, और यदि वे मतपत्र पर वापस जाते हैं, तो हमें भी वही करना चाहिए। यह तर्क सही नहीं है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र रूप से संचालित होती है और इसे विदेशी मिसालों के आधार पर चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।