Breaking News in Hindi

अमेरिकी संसद में बड़ी राहत! सीनेट ने फंडिंग बिल पास किया, क्या खत्म होगा अब तक का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन?

अमेरिका इस वक्त अपने इतिहास के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन का सामना कर रहा है. ये शटडाउन 42वें दिन में पहुंच गया है जिससे 2018-19 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान चला 35 दिन का शटडाउन रिकॉर्ड टूट गया है. मगर अब खबर आ रही है कि अमेरिका में शटडाउन अब जल्द खत्म हो सकता है.

दरअलल सोमवार देर रात अमेरिकी सीनेट(ऊपरी सदन) ने एक अहम फंडिंग बिल को मंजूरी दे दी, जिससे देश के इतिहास की सबसे लंबी शटडाउन का अंत संभव हो गया है. इस बिल के तहत सरकार को जनवरी के अंत तक फंडिंग मिल जाएगी, जिससे बंद पड़े दफ्तर, सेवाएं और कर्मचारियों की सैलरी दोबारा शुरू हो सकेगी.

60-40 से पास हुआ बिल, रिपब्लिकन-डेमोक्रेट्स में बनी सहमति

इस बिल को 60-40 के अंतर से पास किया गया. ज्यादातर रिपब्लिकन नेताओं ने बिल के पक्ष में मतदान किया, जबकि आठ डेमोक्रेट्स ने पार्टी लाइन तोड़ते हुए इसका समर्थन किया. केवल एक रिपब्लिकन सीनेटर, केंटकी के रैंड पॉल ने डेमोक्रेट्स के साथ जाकर बिल के खिलाफ वोट दिया. सीनेट में देर रात जब वोटिंग पूरी हुई, तो हालांकि हॉल लगभग खाली था, लेकिन मौजूद सांसदों ने जोरदार तालियां बजाकर परिणाम का स्वागत किया.

अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बारी

बिल अब प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) के पास जाएगा. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को निचला सदन कहा जाता है. वहां से पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए जाएगा. ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वह इस समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं. हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने सोमवार को सदस्यों को वॉशिंगटन वापस बुला लिया है. हाउस में इस पर बुधवार से चर्चा शुरू होगी. रिपब्लिकन के पास हाउस में सिर्फ दो सीटों का बहुमत है, इसलिए हर वोट अहम रहेगा.

क्या है बिल में खास?

इस समझौते के तहत सरकार को 30 जनवरी तक फंडिंग मिलेगी. कृषि विभाग, सैन्य निर्माण और संसदीय एजेंसियों को पूरे साल का फंड मिलेगा. सभी फेडरल कर्मचारियों को शटडाउन के दौरान का पूरा वेतन दिया जाएगा. SNAP (सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम) यानी खाद्य सहायता योजना को अगले सितंबर तक फंड मिलेगा, जिससे हर आठ में से एक अमेरिकी को मदद मिलती है. दिसंबर में स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी बढ़ाने पर वोट कराने का वादा भी शामिल है. दिसंबर के दूसरे हफ्ते में स्वास्थ्य सब्सिडी पर वोट कराया जाएगा.