केरल विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित

चुनाव आयोग की गतिविधियों पर सार्वजनिक तौर पर संदेह

• यूडीएफ ने किया इस प्रस्ताव का समर्थन

• यह एनआरसी लागू करने की साजिश है

• बिहार की गड़बड़ियों से संदेह पनपा है

राष्ट्रीय खबर

तिरुअनंतपुरमः केरल विधानसभा ने सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लागू करने के कदम के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में, सदन ने आयोग से मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता के साथ करने का आग्रह किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने, जिसने पहले ही एसआईआर पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की थी, इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

प्रस्ताव में, मुख्यमंत्री विजयन ने चुनाव आयोग  के जल्दबाजी में उठाए गए कदम के प्रति सदन की चिंताओं को व्यक्त किया और उनके इस कार्य के पीछे बीमार इरादों का संदेह जताया। उन्होंने कहा कि व्यापक चिंताएँ हैं कि ईसीआई का एसआईआर कराने का यह कदम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को चोर दरवाजे से लागू करने का प्रयास है।

विजयन ने आरोप लगाया कि बिहार में हाल ही में लागू की गई एसआईआर प्रक्रिया ऐसी चिंताओं की पुष्टि करती है, और यह बहिष्करण की राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में लागू एसआईआर में मतदाता सूची से लोगों को तर्कहीन रूप से बाहर किया गया। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि कहीं यही पैटर्न राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं अपनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर सवाल उठाया कि जब बिहार एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तब चुनाव वाले राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लागू करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। वामपंथी नेता ने इसे निर्दोष कदम के रूप में देखने से इनकार कर दिया।

मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि यह व्यापक भय है कि ईसीआई द्वारा एसआईआर को इतनी जल्दबाजी में लागू करने का प्रयास, जिसके लिए लंबी तैयारी और व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है, लोकतंत्र को तोड़फोड़ करने की मंशा रखता है। उन्होंने कहा कि यह कदम आयोग पर संदेह की छाया डालता है।

विजयन ने आगे कहा, केरल में स्थानीय निकाय चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। उसके ठीक बाद विधानसभा चुनाव होंगे। इस स्थिति में, जल्दबाजी में एसआईआर कराना दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि केरल में अंतिम गहन पुनरीक्षण 2002 में किया गया था, और वर्तमान पुनरीक्षण को 2002 के आधार पर करना अवैज्ञानिक है।