मिस्र सहित कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किया विरोध
गुबाः इथियोपिया ने मंगलवार को अफ्रीका के सबसे बड़े पनबिजली बांध का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन कर दिया है। यह परियोजना लाखों इथियोपियाई लोगों को ऊर्जा प्रदान करेगी, लेकिन इसी के साथ इसने निचले इलाकों में बसे मिस्र के साथ तनाव को और गहरा कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र में अशांति बढ़ गई है।
12 करोड़ की आबादी के साथ अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इथियोपिया, नील नदी की एक सहायक नदी पर बने $5 बिलियन के इस ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम को अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए केंद्रीय मानता है।
इस बांध से बिजली का उत्पादन 2022 में पहले टर्बाइन के चालू होने के बाद से धीरे-धीरे बढ़ रहा था, और मंगलवार को यह अपनी अधिकतम क्षमता 5,150 मेगावाट तक पहुँच गया। यह इसे दुनिया के 20 सबसे बड़े पनबिजली बांधों में से एक बनाता है, जिसकी क्षमता चीन के थ्री गॉर्जेस डैम की लगभग एक-चौथाई है।
मंगलवार को गुबा में आयोजित एक समारोह में, एक इथियोपियाई लड़ाकू विमान ने बांध के सफेद पानी के ऊपर से नीचे उड़ान भरी, जो 170 मीटर (558 फीट) की ऊँचाई से गिर रहा था। एक विशाल इथियोपियाई ध्वज के नीचे, प्रधानमंत्री अबी अहमद ने सोमालिया, जिबूती और केन्या के राष्ट्रपतियों सहित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित किया।
अबी ने कहा, हमारे (सूडानी और मिस्र के) भाइयों को; इथियोपिया ने यह बांध समृद्धि के लिए, पूरे क्षेत्र को बिजली देने के लिए और काले लोगों के इतिहास को बदलने के लिए बनाया है। इसका उद्देश्य अपने भाइयों को बिल्कुल भी नुकसान पहुँचाना नहीं है।
अबी ने यह भी कहा कि यह बांध लगभग आधी आबादी, जिनके पास 2022 तक बिजली नहीं थी, के लिए बिजली की पहुँच को बेहतर बनाएगा और अतिरिक्त बिजली को क्षेत्र में निर्यात करेगा। बांध के जलाशय ने ग्रेटर लंदन से भी बड़े क्षेत्र में पानी भर दिया है, जिसे सरकार का कहना है कि यह निचले इलाकों में सिंचाई के लिए एक स्थिर जल आपूर्ति प्रदान करेगा, साथ ही बाढ़ और सूखे को भी नियंत्रित करेगा।
हालांकि, इथियोपिया के निचले इलाकों में बसे पड़ोसी देश, जब से 2011 में इसका निर्माण शुरू हुआ, इस परियोजना को डर के साथ देख रहे हैं। मिस्र, जिसने 1960 के दशक में नील नदी पर अपना अस्वान हाई डैम बनाया था, को डर है कि सूखे के दौरान उसकी जल आपूर्ति को सीमित कर सकता है और अन्य ऊपरी बांधों के निर्माण को प्रोत्साहित कर सकता है। इस बीच, सूडान भी बांध को भरने और संचालित करने पर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों के लिए मिस्र की मांगों में शामिल हो गया है – लेकिन उसे बेहतर बाढ़ प्रबंधन और सस्ती ऊर्जा से लाभ भी हो सकता है।