अरुणाचल प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय वाहन चोरी रैकेट का पर्दाफाश

अब तक कुल 73 कारों को बरामद किया गया

• पांच संदिग्ध अब तक दबोचे गये हैं

• वाहन मालिकों की तलाशी देश भर में

• इंजन और चेसिस नंबरों में हेराफेरी

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटीः ईटानगर पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय वाहन चोरी रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसके तहत 16 और चोरी के वाहन बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही, बरामद हुई कारों की कुल संख्या 73 हो गई है, जिनकी कीमत 30.5 करोड़ रुपये से अधिक है। पुलिस ने इस कार्रवाई में चार आदतन अपराधियों सहित पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई भारत में सबसे बड़े संगठित लक्जरी कार चोरी नेटवर्कों में से एक को उजागर करती है।

28 जुलाई को शुरू हुए इस अभियान में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चोरी हुए लक्जरी मॉडल शामिल हैं। ईटानगर के उप-मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) केंगो दिर्ची के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने व्यापक तकनीकी निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग का उपयोग कर इन वाहनों का पता लगाया।

यह गिरोह मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर और पड़ोसी राज्यों की महंगी कारों को निशाना बनाता था। चोरी के बाद, वाहन दलालों के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश लाए जाते थे, जहां उनके इंजन और चेसिस नंबरों में हेराफेरी की जाती थी और पंजीकरण दस्तावेजों में जालसाजी की जाती थी ताकि उन्हें कानूनी रूप दिया जा सके।

पुलिस ने बरामद वाहनों के असली मालिकों का पता लगाने के लिए देश भर के सभी पुलिस स्टेशनों को वायरलेस संदेश भेजे हैं। एसडीपीओ दिर्ची ने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले ने यह दिखाया है कि वाहन चोरी करने वाले गिरोह राज्य की सीमाओं के पार कितनी सटीकता से काम करते हैं, और ऐसे मामलों में समन्वित पुलिसिंग का महत्व उजागर हुआ है।

अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने विपक्षी कांग्रेस पर संविधान के अनुच्छेद 371(एच), अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम (एपीएफआरए) 1978, और सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) जैसे संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने दावा किया कि ये तीनों कानून कांग्रेस के शासनकाल में ही लाए गए थे।

भाजपा प्रवक्ता और रोइंग विधायक मुचू मिथी ने कहा कि अनुच्छेद 371(एच) 1986 में लागू किया गया था, जब कांग्रेस केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता में थी। इसी तरह, एपीएफआरए भी कांग्रेस सरकार के दौरान पारित हुआ था और एसयूएमपी को 2009 में कांग्रेस-नीत केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। मिथी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए इन मुद्दों को उठाने का आरोप लगाया और कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी अपनी राह से भटक गई है।