देश में जंगल का आकार बढ़ाना होगा

हाल ही में, छत्तीसगढ़ वन विभाग ने वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) को लागू करने के लिए खुद को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करते हुए एक पत्र जारी किया।

सीएफआरआर, एफआरए का एक परिवर्तनकारी प्रावधान है, जो ग्राम सभाओं को उनके प्रथागत जंगलों का प्रबंधन करने के अधिकार को मान्यता देता है। यह औपनिवेशिक वन चकबंदी के अन्याय को सुधारने का प्रयास करता है जिसने स्थानीय समुदायों को बेदखल कर दिया और उनके पारंपरिक प्रबंधन संस्थानों को केंद्रीकृत राज्य नियंत्रण से बदल दिया।

न केवल नोडल भूमिका का यह अतिक्रमण एफआरए के विपरीत था, बल्कि पत्र ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) से एक मॉडल योजना पर जोर देकर ग्राम सभाओं के अपने सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) क्षेत्रों में स्थानीय रूप से विकसित प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के वैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया। यह कानून द्वारा आवश्यक नहीं है।

भारत, अपनी विशाल आबादी और तीव्र गति से हो रहे शहरीकरण के साथ, पर्यावरण संबंधी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें से एक प्रमुख चुनौती है वनाच्छादन का क्षरण। वनाच्छादन, यानी भूमि का वह क्षेत्र जो वनों से ढका हुआ है, किसी भी देश के पर्यावरणीय स्वास्थ्य और स्थिरता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए, वनाच्छादन बढ़ाना न केवल पर्यावरणीय कारणों से, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत आवश्यक है। वनाच्छादन बढ़ाने के पर्यावरणीय लाभ असंख्य हैं। वन कार्बन डाइऑक्साइड के महत्वपूर्ण सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो ग्रीनहाउस गैस है और जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। अधिक वन लगाने से वातावरण से अधिक सीओ 2 अवशोषित होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, वन जैव विविधता के हॉटस्पॉट होते हैं। वे अनगिनत पौधों और जानवरों की प्रजातियों को निवास स्थान प्रदान करते हैं, जिनमें से कई दुर्लभ और लुप्तप्राय हैं। वनाच्छादन में वृद्धि इन पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करने और जैव विविधता के नुकसान को रोकने में सहायक होगी।

वन जल चक्र को विनियमित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वर्षा को रोकते हैं, मिट्टी में पानी के अवशोषण को बढ़ाते हैं, और भूजल स्तर को रिचार्ज करते हैं। वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जिससे बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। वनाच्छादन बढ़ाने से इन आपदाओं की तीव्रता कम होगी और जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो पाएगा।

इसके अलावा, वन हवा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। वे धूल और अन्य प्रदूषकों को फिल्टर करते हैं, जिससे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण कम होता है। पर्यावरणीय लाभों के अलावा, वनाच्छादन बढ़ाने के महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक लाभ भी हैं।

वन ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वे लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, औषधीय पौधों, फल और अन्य वन उत्पादों को प्रदान करते हैं। वन आधारित उद्योगों का विकास स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है और गरीबी उन्मूलन में मदद कर सकता है।

वन पर्यटन, विशेष रूप से इको-पर्यटन, भी राजस्व उत्पन्न करने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने का एक तरीका है। भारत में कई आदिवासी समुदाय वनों पर अपनी आजीविका और सांस्कृतिक पहचान के लिए निर्भर करते हैं। वनों का संरक्षण इन समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली और ज्ञान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

वनों के आसपास रहने वाले लोगों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके वनाच्छादन में वृद्धि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है।

भारत में वनाच्छादन बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में कई चुनौतियाँ हैं। जनसंख्या का दबाव, शहरीकरण, कृषि विस्तार, अवैध कटाई और दावानल वनों के लिए प्रमुख खतरे हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।सरकार को कठोर वन संरक्षण नीतियों को लागू करना चाहिए और उनका प्रभावी ढंग से प्रवर्तन करना चाहिए। वनरोपण कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर शुरू किया जाना चाहिए, जिसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

कृषि वानिकी को बढ़ावा देना चाहिए, जहां किसान अपनी भूमि पर पेड़ लगा सकें, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और वनाच्छादन बढ़े। जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि लोगों को वनों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में शिक्षित किया जा सके। अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है ताकि ऐसी नई प्रजातियों और तकनीकों को विकसित किया जा सके जो विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हों और तेजी से विकसित हों।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी वन संरक्षण और वनरोपण प्रयासों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के तहत, कंपनियाँ वनरोपण परियोजनाओं में निवेश कर सकती हैं। लेकिन सिर्फ कार्यालयों और कुर्सियों में बैठकर यह काम नहीं किया जा सकता। इसके लिए सरकार को नियमित जंगलों तक जाना होगा।