बिहार के मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग की जानकारी

पैतिस लाख से ज्यादा नाम हटाये जाएंगे इससे

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः बिहार विधानसभा चुनावों से पहले सरगर्मी बढ़ने के साथ, चुनाव आयोग (ईसी) ने सोमवार, 14 जुलाई को एक अद्यतन मतदाता सूची जारी की, जिसमें खुलासा हुआ कि चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत 35 लाख से ज़्यादा नाम मतदाता सूची से हटाए जाएँगे।

इसमें यह भी बताया गया है कि बिहार के कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 6.60 करोड़ से ज़्यादा (88.18 प्रतिशत) मतदाता सूची में शामिल किए जाएँगे। चुनाव आयोग ने कहा कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत पाए गए हैं, और उनके नाम हटा दिए जाएँगे।

अब तक 1.59 प्रतिशत मतदाता मृत पाए गए हैं, 2.2 प्रतिशत स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं, और 0.73 प्रतिशत मतदाता एक से ज़्यादा स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। आयोग ने कहा, अब केवल 11.82 प्रतिशत मतदाता ही अपने भरे हुए ईएफ जमा करने के लिए बचे हैं, और उनमें से कई ने आने वाले दिनों में दस्तावेजों के साथ अपने फॉर्म जमा करने के लिए समय मांगा है। गणना फॉर्म (ईएफ) जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है, जिसके बाद मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी।

मतदाता सूची से 35 लाख से अधिक नामों के बाहर होने की विपक्षी दलों, मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने तीखी आलोचना की है। अब तक 1.59 प्रतिशत मतदाता मृत पाए गए हैं, 2.2 प्रतिशत स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं, और 0.73 प्रतिशत एक से अधिक स्थानों पर नामांकित पाए गए हैं।

अब केवल 11.82 प्रतिशत मतदाता ही अपने भरे हुए ईएफ जमा करने के लिए बचे हैं, और उनमें से कई ने आने वाले दिनों में दस्तावेजों के साथ अपने फॉर्म जमा करने के लिए समय मांगा है। आयोग ने कहा। गणना प्रपत्र (ईएफ) जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है, जिसके बाद मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने तीखी आलोचना की है। शनिवार को जारी अपने प्रेस नोट में, चुनाव आयोग ने दावा किया कि राज्य के 7.90 करोड़ मतदाताओं में से 80 प्रतिशत से ज़्यादा मतदाता पहले ही एसआईआर के अंतर्गत आ चुके हैं। उन्होंने कहा, यह एक हैरान करने वाला दावा है, क्योंकि बिहार के अनुमानित चार करोड़ लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं। उन्होंने पहले आगाह किया था कि प्रति निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिशत मतदाताओं के बाहर होने का मतलब प्रत्येक क्षेत्र में लगभग 3,200 नाम हटाना हो सकता है।