मॉनसून सत्र में सदन के भीतर होगी मुद्दों की गर्म बारिश

सरकार ने पहले बुलायी सर्वदलीय बैठक

• सरकार का ध्यान विधेयकों पर

• विपक्ष के पास ज्वलंत मुद्दे हैं

• प्रारंभ से ही तनावपूर्ण होगा सदन

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले, 19 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का उद्देश्य सरकार के विधायी कार्यक्रमों पर चर्चा करना और सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों व चिंताओं को सुनना है। अधिकारियों के अनुसार, बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी।

यह बैठक हर संसद सत्र से पहले राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करने की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। उम्मीद है कि सरकार उन विधेयकों (Bills) के बारे में नेताओं को जानकारी देगी जिन्हें वह पेश करने की योजना बना रही है, जबकि विपक्षी दल उन मुद्दों को रेखांकित कर सकते हैं जिन पर वे दोनों सदनों में बहस चाहते हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद के दोनों सदनों को बुलाने की सरकार की सिफारिश को मंजूरी दिए जाने के बाद मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कार्यक्रम की घोषणा करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह सत्र राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा।

सरकार द्वारा इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है, जिससे यह इस साल की सबसे व्यस्त विधायी अवधियों में से एक बन जाएगा। इसके साथ ही, सदन की कार्यवाही में तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है क्योंकि विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है।

कई विपक्षी दलों में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों का असर भी इस सत्र पर पड़ने की उम्मीद है। विधानसभा चुनावों में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस को आंतरिक अशांति का सामना करना पड़ा है। खबरों के मुताबिक, उसके 20 सांसदों का नेशनल सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय हो गया है और उन्होंने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। इसके अतिरिक्त, तृणमूल के तीन सांसदों ने भाजपा में शामिल होने से पहले राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया।

शिवसेना में भी एक और विभाजन देखा गया है, जिसके छह लोकसभा सांसद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सदस्य भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले संभावित मुद्दों में कथित नीट-यूजी पेपर लीक और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हताहतों के संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणी शामिल है। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पहले ही दे दिया है।

इस बीच, प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति द्वारा संसद में पेश करने से पहले 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और अपनाने की उम्मीद है। इस प्रस्तावित कानून ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है, विशेष रूप से उस प्रावधान को लेकर जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय या राज्य के मंत्रियों को गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने पर स्वतः ही पद छोड़ना होगा।