एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी

बिहार विधानसभा के चुनाव में मतदाता सूची पर विवाद

• आयोग ने एसआईआर जारी किया है इसका

• याचिका में इसे रद्द करने की मांग की गयी

• प्रशांत भूषण ने इस बारे में दलील दी

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने बिहार में मतदाता सूची में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के चुनाव आयोग के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में एसआईआर करने के निर्देश जारी किए थे, जिसका उद्देश्य अपात्र नामों को हटाना और यह सुनिश्चित करना था कि केवल पात्र नागरिकों को ही मतदाता सूची में शामिल किया जाए।

बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। एनजीओ ने आदेश और संचार को रद्द करने की मांग की है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 21ए का उल्लंघन करता है।

याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग का आदेश मनमाने ढंग से और उचित प्रक्रिया के बिना लाखों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बाधित कर सकता है।

प्रशांत भूषण ने कहा, निर्देश की दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं, उचित प्रक्रिया की कमी और बिहार में मतदाता सूची के उक्त विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अनुचित रूप से कम समय सीमा के कारण इस अभ्यास के परिणामस्वरूप लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे, जिससे वे मताधिकार से वंचित हो जाएंगे।

बिहार में इस तरह का आखिरी संशोधन 2003 में किया गया था। चुनाव आयोग के अनुसार, तेजी से बढ़ते शहरीकरण, लगातार पलायन, युवा नागरिकों के वोट देने के योग्य होने, मौतों की सूचना न देने और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने के कारण यह प्रक्रिया जरूरी हो गई थी। इसने कहा कि इस प्रक्रिया के जरिए वह मतदाता सूची की अखंडता और त्रुटि रहित तैयारी सुनिश्चित करना चाहता है।

एसआईआर का संचालन बूथ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जो सत्यापन के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि वह संशोधन करते समय संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में निर्धारित संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का पूरी ईमानदारी से पालन करेगा।