निजी क्षेत्र  में भी अनुसंधान को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार

कैबिनेट ने इस मद में एक लाख करोड़ मंजूर किया

• नवाचार को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल

• काम को गति देने हेतु कई कमेटियां बनी

• वित्त पोषण को आसान बनाने का उपाय

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसंधान में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को एक लाख करोड़ रुपये की राशि के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र को उभरते क्षेत्रों और आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक उद्देश्य और आत्मनिर्भरता के लिए प्रासंगिक अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि इस योजना का उद्देश्य अनुसंधान, विकास और नवाचार में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के साथ दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्त प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि इस योजना को निजी क्षेत्र के वित्तपोषण में बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका उद्देश्य नवोन्मेष को सुविधाजनक बनाने, प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों को विकास और जोखिम पूंजी प्रदान करना है।

यह पहल उच्च प्रौद्योगिकी तत्परता स्तरों पर परिवर्तनकारी परियोजनाओं को भी वित्तपोषित करेगी, महत्वपूर्ण या उच्च रणनीतिक महत्व वाली प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण का समर्थन करेगी और डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी।

श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) का शासी बोर्ड आरडीआई योजना को व्यापक रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा। एएनआरएफ की कार्यकारी परिषद योजना के दिशानिर्देशों को मंजूरी देगी और दूसरे स्तर के फंड मैनेजरों और उभरते क्षेत्रों में परियोजनाओं के दायरे और प्रकार की सिफारिश करेगी।

कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह योजना के प्रदर्शन की समीक्षा करने के अलावा योजना में बदलाव, क्षेत्रों और परियोजनाओं के प्रकार के साथ-साथ दूसरे स्तर के फंड मैनेजरों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) आरडीआई योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। इस योजना में दो-स्तरीय वित्तपोषण तंत्र होगा। पहले स्तर पर, एएनआरएफ के भीतर एक विशेष प्रयोजन निधि (एसपीएफ) स्थापित की जाएगी, जो निधियों के संरक्षक के रूप में कार्य करेगी।

श्री वैष्णव ने कहा, एसपीएफ से निधियों को दूसरे स्तर के विभिन्न निधि प्रबंधकों को आवंटित किया जाएगा। यह मुख्य रूप से दीर्घकालिक रियायती ऋणों के रूप में होगा। दूसरे स्तर के निधि प्रबंधकों द्वारा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वित्तपोषण सामान्यतः कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक ऋण के रूप में होगा।

विशेष रूप से स्टार्टअप के मामले में इक्विटी के रूप में वित्तपोषण भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) या आरडीआई के लिए किसी अन्य एफओएफ में योगदान पर भी विचार किया जा सकता है। श्री वैष्णव ने कहा कि दीर्घकालिक, किफायती वित्तपोषण के लिए निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता को संबोधित करके, आरडीआई योजना आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, जिससे देश के लिए अनुकूल नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा मिलती है क्योंकि यह 2047 में विकसित भारत की ओर अग्रसर है।