नकली दस्तावेजों से हवाई पट्टी की जमीन बेच दी

जमीन धोखाधड़ी का नया रिकार्ड बना है पंजाब के फिरोजपुर में

राष्ट्रीय खबर

फिरोजपुर: यहाँ धोखाधड़ी है। फिर महत्वाकांक्षा के साथ धोखाधड़ी है। इस कला के अधिकांश अभ्यासियों के लिए जो कल्पना की उड़ान रही होगी, उसे पंजाब के फिरोजपुर में 1997 में किसी समय एक मां-बेटे की जोड़ी ने गुप्त रूप से वास्तविकता में बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय की एक हवाई पट्टी, जिसका उपयोग भारतीय वायु सेना ने 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान एक उन्नत लैंडिंग ग्राउंड के रूप में किया था, को कथित तौर पर कुछ राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके 1997 में एक मां और बेटे ने बेच दिया था।

अब, 28 साल बाद, आरोपी उषा अंसल और उनके बेटे नवीन चंद का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सतर्कता ब्यूरो (वीबी) के मुख्य निदेशक को आरोप की जांच करने का आदेश दिया था और 20 जून को दायर रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है।

यह मामला आईपीसी की धाराओं 419 (पहचान बनाकर धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी), 465 (जालसाजी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक के रूप में उपयोग करना) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज किया गया है।

डीएसपी करण शर्मा रणनीतिक रक्षा भूमि से जुड़े इस लंबे समय से छिपे घोटाले में शामिल सभी लोगों की पहचान करने के लिए जांच का नेतृत्व कर रहे हैं। हवाई पट्टी फत्तुवाला गाँव में है, जो पाकिस्तान की सीमा के बहुत करीब है। मई 2025 में, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, जमीन को आखिरकार रक्षा मंत्रालय को वापस कर दिया गया।

वीबी जांच ने पुष्टि की कि जमीन भारतीय वायुसेना की है। द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग के लिए 12 मार्च, 1945 को ब्रिटिश प्रशासन द्वारा अधिग्रहित जांच के अनुसार डुमनी वाला गांव की आरोपी ऊषा और नवीन ने धोखे से जमीन पर मालिकाना हक जताया और राजस्व अधिकारियों के एक वर्ग के साथ मिलीभगत करके राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर जमीन बेच दी।

मूल शिकायत सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी निशान सिंह ने दर्ज कराई थी, लेकिन सालों तक कुछ नहीं हुआ। 2021 में हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के कमांडेंट ने फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर जांच की मांग की। फिर भी कुछ नहीं हुआ। निशान ने जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जमीन के मूल मालिक मदन मोहल लाल की 1991 में मृत्यु हो गई थी। हालांकि, बिक्री विलेख 1997 में निष्पादित किए गए थे और 2009-10 की जमाबंदी में सुरजीत कौर, मंजीत कौर, मुख्तियार सिंह, जागीर सिंह, दारा सिंह, रमेश कांत और राकेश कांत के नाम मालिक के रूप में दिखाए गए थे, हालांकि सेना ने कभी भी जमीन उन्हें हस्तांतरित नहीं की थी।

हाईकोर्ट ने फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर को निष्क्रियता के लिए फटकार लगाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरे की ओर इशारा किया। अपने आदेश में जस्टिस हरजीत सिंह बरार ने पंजाब वीबी के मुख्य निदेशक को व्यक्तिगत रूप से आरोपों की सत्यता की जांच करने और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने को कहा। उन्हें चार सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने को कहा गया।