यह बात काफी पहले ही कही गयी थी कि दरअसल अमेरिका एक व्यापारिक देश है, जहां के हर कूटनीतिक फैसले उसके व्यापारिक हित को ध्यान में रखते हुए लिये जाते हैं। साथ ही यह भी जगजाहिर है कि अमेरिकी कमाई का सबसे प्रमुख जरिए उसके हथियारों की बिक्री है। इसलिए अब अगर डोनाल्ड ट्रंप तमाम दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की कड़ी चेतावनी दे रहे हैं, तो इसे उन अमेरिकी पूंजीपतियों से जोड़कर देखा जाना चाहिए, जिन्होंने चुनाव के वक्त ट्रंप को चंदा दिया था और अब कमाई के रास्ते आसान कर रहे हैं।
भारत पिछले सप्ताह ट्रम्प के मिश्रित संदेशों के पीछे की मंशा को समझने की कोशिश कर रहा है, यह सोचकर कि क्या यह उनका हमेशा की तरह बड़बोलापन है, व्यक्तिगत लाभ के लिए पाकिस्तान क्रिप्टो डील है, या उनके आर्ट ऑफ़ द डील प्लेबुक से एक असंतुलित व्यापार समझौते के लिए बातचीत की रणनीति है, यह स्पष्ट है कि ट्रम्प की योजना ए में समस्याएँ थीं, इसलिए उन्होंने योजना बी की ओर रुख किया।
योजना ए ट्रम्प का टैरिफ युद्ध था, जिसका मुख्य उद्देश्य चीन था। लेकिन अमेरिकी बाजार में अभूतपूर्व गिरावट और फेड के असहयोगी रवैये के कारण ट्रम्प ने इस योजना को स्थगित कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि अगले साल फेड अध्यक्ष के बदलने पर इसे फिर से शुरू किया जाएगा। योजना बी टैरिफ युद्ध को रोकना और उन राज्यों को लुभाकर अमेरिकी प्रभाव को मजबूत करना है जो पहले से ही चीनी ब्लॉक में जा चुके हैं या जाने के जोखिम का सामना कर रहे हैं।
इस सप्ताह ट्रम्प की मध्य पूर्व यात्रा ने निराशाजनक संदेश भेजे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक पूर्व अलकायदा नेता से हाथ मिलाया, कतर से एक आलीशान 747 जेट स्वीकार करने पर विचार किया, एक ऐसा देश जिसे उन्होंने आतंकवाद के वित्तपोषक के रूप में लेबल किया है, तुर्की के एर्दोगन से संपर्क किया, और ईरान के परमाणु समझौते पर रुख बदलने का संकेत दिया। पाकिस्तान के प्रति अत्यधिक उदार होना उस रणनीति का हिस्सा लगता है। यदि भारत पाकिस्तान के साथ अपने अप्रत्याशित जुड़ाव को लेकर उचित रूप से नाराज है, तो सीरिया के बारे में इज़राइल और पुतिन के बारे में यूरोप भी हैरान है। इस अचानक बदलाव में, ट्रम्प भारत के तनावपूर्ण सप्ताह का अपने वार्ता लाभ के लिए उपयोग करना चाहते हैं – एक अंतरराष्ट्रीय धौंसिया जो एक मजबूत अमेरिकी व्यापार सौदे के लिए जीत का दावा करना चाहता है। लेकिन यह बड़ी फिल्म की एक छोटी सी रील लगती है, जिसमें बदलाव के कोई संकेत नहीं दिखते।
पिछले दशक में लगभग हर प्रमुख भू-राजनीतिक घटना के केंद्र में, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई घटना भी शामिल है, दुनिया में इस समय सबसे बड़ा मैक्रो ट्रेंड है: डी-ग्लोबलाइजेशन, या जैसा कि डी-चाइनाफिकेशन।
1990 के दशक में शुरू हुआ हाइपर-ग्लोबलाइजेशन अपने चरम पर पहुंच गया है। चूंकि इस ज्वार का मुख्य विजेता चीन था, इसलिए जैसे-जैसे यह ट्रेंड पलटेगा, मुख्य हारने वाला भी चीन ही होगा।
जैसा कि पुरानी वॉल स्ट्रीट कहावत है, तथ्य स्टॉक की कीमतों का अनुसरण करते हैं। कोविड-19 संकट के बाद से, भारतीय शेयर बाजार 300 फीसद से अधिक ऊपर है, जबकि चीन का 20 प्रतिशत गिर गया है। कोविड-19 के बाद चीन की वृद्धि लड़खड़ा गई है, और निवेश रुक गया है।
इसके अलावा, हाल ही में कंपनी की आय संबंधी टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि लंबे समय से चीन के पक्ष में मानी जाने वाली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं, वास्तव में, अनुमान से कहीं अधिक लचीली और चुस्त हैं।
ट्रंप की धमकी के बाद भी एप्पल ने घोषणा की कि वह अपने सभी आईफोन उत्पादन को चीन से भारत में स्थानांतरित करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में, एप्पल की घोषणा डी-चाइनाफिकेशन की अंतिम मुहर है। एप्पल जहाँ जाएगा, जल्द या बाद में अधिकांश उसका अनुसरण करेंगे।
लेकिन ट्रंप का व्यापारिक दृष्टिकोण चीन के साथ साथ भारत को भी आगे बढ़ने से रोकने का है। ऑपरेशन सिंदूर से भी अमेरिका चिंतित है क्योंकि अचानक से भारत के हथियार वैश्विक आकर्षण में आ चुके हैं।
ऐसे में अमेरिका को अपना एकाधिकार वाले बाजार पर चोट नजर आने लगी है। लिहाजा हमें इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मंच पर भले ही डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे मित्र नजर आते हों पर दरअसल में अमेरिका अपने व्यापार में दखल देने वाले किसी देश को सहन नहीं कर सकता।
वह अपना एकाधिकार कायम रखने के लिए रूस और चीन को दबा नहीं सकता लिहाजा चौथी अर्थव्यवस्था बने भारत को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए वह पूरी ताकत लगा देगा।
इस सच को हमेशा याद रखना होगा कि ट्रंप सिर्फ एक चेहरा है और उसके पीछे अमेरिकी कूटनीति का बाजारवाद हावी है।