जीएसटी फ्रॉड मामले में पत्रकार को जमानत

राज्य सरकार की तमाम दलीलें अदालत में बेअसर

राष्ट्रीय खबर

अहमदाबादः गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़े एक मामले में पत्रकार महेश लांगा को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एमआर मेंगडे ने लांगा को ₹10,000 के जमानत बांड और उसी राशि की एक जमानत प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत दी।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को लांगा को तभी रिहा करना चाहिए, जब फिलहाल किसी अन्य अपराध के सिलसिले में उसकी आवश्यकता न हो। द हिंदू अखबार के पत्रकार लंगा को 8 अक्टूबर को जीएसटी धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। 13 फर्मों और उनके मालिकों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करते हुए कथित रूप से धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किए जाने के बाद यह गिरफ्तारी की गई।

जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की शिकायत के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। पुलिस के अनुसार, जीएसटी धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को नुकसान हुआ, क्योंकि आरोपियों ने फर्जी बिलों के जरिए आईटीसी हासिल किया। प्राथमिकी में दावा किया गया है कि इस योजना के तहत जाली दस्तावेजों का उपयोग करके 220 से अधिक बेनामी फर्म स्थापित की गईं।

उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज), 474 (जाली दस्तावेज रखने की सजा), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराध दर्ज किए गए।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष वी चौहान ने पिछले साल अक्टूबर में लांगा को जमानत देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि चल रही जांच से पता चला है कि उसने अपराध को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभाई थी और आयकर और जीएसटी से बचने के लिए अन्य सह-आरोपियों के साथ साजिश रची थी।

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान, लांगा के वकील ने तर्क दिया कि वह इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि चुकाने के लिए तैयार और इच्छुक है, जिसका उसने गलत तरीके से लाभ उठाया था, जैसा कि एफआईआर में आरोप लगाया गया है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि अपने वर्तमान स्वरूप में एफआईआर कायम रखने योग्य नहीं है, क्योंकि इस तरह के अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए जीएसटी अधिनियम के तहत एक अलग तंत्र प्रदान किया गया है।

अभियोजन पक्ष ने दिलचस्प बात यह है कि जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों में उल्लिखित किसी भी अपराध का हवाला नहीं दिया है और वर्तमान आवेदक के खिलाफ ऐसा कोई अपराध आरोपित नहीं होने के कारण, आईपीसी के तहत अपराध करने का आरोप लगाने वाली एफआईआर कायम रखने योग्य नहीं है, वकील ने कहा।

कोर्ट ने कहा कि जहां तक ​​मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू का सवाल है, इस बारे में रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। न्यायालय ने कहा, आवेदक को वर्तमान अपराध के संबंध में 08.10.2024 को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार, वर्तमान आवेदक के खिलाफ कथित अपराध की जांच अब तक लगभग पूरी हो चुकी है। एफआईआर में तथ्यों और आरोपों को देखते हुए, न्यायालय ने लांगा को जमानत देना उचित समझा। लांगा को पहले गुजरात के अहमदाबाद में सिटी सिविल और सत्र न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी के एक मामले में अग्रिम जमानत दी गई थी।