जीवन बीमा में बदलाव पर कोई फैसला नहीं

जीएसटी परिषद की बैठक में जरूरी मुद्दे फिर टाले गये

• ईवी और छोटी कारों पर 18 फीसद कर

• खुला पॉपकॉर्न पर अब पांच प्रतिशत टैक्स

• फ्लाई एश से बने शीट पर टैक्स कम किया

जैसलमेरः राजस्थान के जैसलमेर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कराधान ढांचे में कई अपडेट पेश किए गए, जबकि बीमा उत्पादों के लिए जीएसटी पुनर्गठन पर चर्चा को टाल दिया गया।

55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में तय किया गया कि नमक और मसालों के साथ पॉपकॉर्न (यदि बिना पैक किए हुए हैं) पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, पहले से पैक किए गए पॉपकॉर्न पर 12 प्रतिशत जीएसटी दर होगी, और कारमेल-लेपित पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत कर लगेगा। जीएसटी परिषद ने बाद में पॉपकॉर्न करों पर स्पष्टीकरण जारी किया।

इसने कहा कि पहले से पैक किए गए और लेबल किए गए रेडी-टू-ईट स्नैक्स पर 12 प्रतिशत कर लगेगा, जबकि कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। हालांकि, इसने कहा कि पॉपकॉर्न पर कर की दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और परिषद ने सहमति व्यक्त की है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) पॉपकॉर्न पर वर्तमान करों पर एक परिपत्र जारी करेगा।

फोर्टिफाइड राइस कर्नेल: जीएसटी दर को अंतिम उपयोग की परवाह किए बिना पिछले 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत पर मानकीकृत किया गया था। 50 प्रतिशत से अधिक फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉक पर अब 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

परिषद ने पुरानी और पुरानी कारों, जिनमें छोटे पेट्रोल/डीजल वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं, की बिक्री पर जीएसटी को पहले के 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी।

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, परिषद ने मंत्रियों के समूह के बीच चर्चा के बाद आगे की समीक्षा की आवश्यकता का हवाला देते हुए बीमा से संबंधित जीएसटी परिवर्तनों के बारे में निर्णय स्थगित करने का विकल्प चुना। कुछ सदस्यों ने कहा कि अधिक चर्चा की आवश्यकता है। हम (जीओएम) जनवरी में फिर से मिलेंगे, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो बीमा पर जीओएम का नेतृत्व करते हैं, ने कहा।