इनदिनों सोशल मीडिया पर भाजपा समर्थक जलेबी पर ज्ञान परोस रहे हैं। इसके बीच ही दो राज्यों के चुनावों का एक्जिट पोल आ चुका है। अन्य मुद्दों पर बहस को उलझाये रखने की इस चाल से भारतीय जनता को अब उबर जाना चाहिए।
इन गैर जरूरी मुद्दों से तो बेहतर है कि हम पाकिस्तान को देखकर खुद में सुधार करें। पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंस गया है। अब इस आर्थिक संकट की वजह से वहां के लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है।
मित्र देश और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से भारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद, लोगों का बोझ बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान ने फिर से बेलआउट पैकेज की किस्त प्राप्त करने के लिए आईएमएफ की सख्त शर्तों को स्वीकार करके एक बड़ा निर्णय लिया है।
इसके तहत, शाहबाज़ शरीफ सरकार ने नौकरी से डेढ़ मिलियन लोगों की कोशिश की है। आइए पता करें कि पाकिस्तान ने कर्ज के लिए क्या किया है? देश के मित्र देश और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद, लोगों का बोझ बढ़ रहा है।
अब पाकिस्तान ने फिर से बेलआउट पैकेज की किस्त प्राप्त करने के लिए आईएमएफ की सख्त शर्तों को स्वीकार करके एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत, शाहबाज़ शरीफ सरकार ने नौकरी से डेढ़ मिलियन लोगों की कोशिश की है।
आइए पता करें कि पाकिस्तान ने ऋण के लिए क्या किया है। पाकिस्तानी सरकार ने अपनी कमजोर आर्थिक परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन ये सभी देश के लोगों पर एक बड़ा बोझ पैदा कर रहे हैं।
विश्व बैंक से एडीबी तक, पाकिस्तान ने सभी की मदद के लिए आवेदन किया, लेकिन यह नहीं सुना गया। कई अनुरोधों के बाद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कुछ शर्तों के साथ पाकिस्तान को वित्तीय सहायता शुरू कर दी है और अब बेलआउट पैकेज में अगली किस्त के लिए शर्तें लगाई गई हैं, जो जनता के बीच नाराजगी पैदा कर रही है।
अंत तक पहुंचने वाले आर्थिक संकट के साथ मदद करने के लिए, आईएमएफ ने पाकिस्तान के बेलआउट पैकेज की किस्त से पहले कई शर्तें लगाईं और शाहबाज़ सरकार को स्वीकार करने का कोई तरीका नहीं था। पाकिस्तान सरकार के सबसे बड़े फैसलों में से एक में लगभग 1.5 लाख लोग देश में बेरोजगार रहे हैं, जो आईएमएफ की नई शर्तों को स्वीकार करते हैं।
जो लोग पहले से ही मुद्रास्फीति से पीड़ित थे, उन्हें भोजन और पानी की आवश्यकता थी, अब उनकी कमाई बंद हो गई है। इस वजह से, भविष्य में स्थिति खराब होने की संभावना है। इतना ही नहीं, दो मंत्रालयों को जोड़ा गया है।
पाकिस्तान ने अगली किस्त के लिए आईएमएफ की इन सभी शर्तों को स्वीकार किया है। देश के आम लोगों को सबसे अधिक समस्याएं हैं। इस कदम के माध्यम से, पाकिस्तान को आईएमएफ से 1 बिलियन डॉलर की सहायता मिलेगी और 1 बिलियन डॉलर की किस्त भी जारी की गई है।
यह बताया गया है कि शाहबाज सरकार ने प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए यह कठोर कदम उठाया है, जो आईएमएफ की शर्तों के तहत है। करों से अनुपात। पाकिस्तान अब कृषि और रियल एस्टेट क्षेत्रों पर भारी कर लगाने की तैयारी कर रहा है और सब्सिडी को कम करने का भी निर्णय ले सकता है।
यह स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति के कारण पीड़ित लोगों पर करों का बोझ बढ़ जाएगा। देश के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने यह भी कहा कि आईएमएफ के साथ एक राहत पैकेज को अंतिम रूप दिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए अंतिम पैकेज होगा।
हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आईएमएफ की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा है कि अब हमें अपने कर राजस्व में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
उन्होंने कहा कि इस साल लगभग 1 लाख 12 हजार नए करदाताओं ने पंजीकृत किया है और उसके बाद देश में करदाताओं की संख्या बढ़कर 12 लाख हो गई है। औरंगजेब के अनुसार, देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
पिछले वर्ष में, पाकिस्तान 2021 में खेले जाने की कगार पर था, लेकिन अंतिम समय में आईएमएफ की मदद से, देश को दिवालियापन से बचाया गया था, लेकिन अब स्थिति बदतर थी। लिहाजा भारत को भी इसके कारणों को समझ लेना चाहिए और खुद में सुधार करना चाहिए।
सरकारी शाहखर्ची और चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के फैसले देश को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, यह पाकिस्तान को देखकर भी समझा जा सकता है। अब जनता के पैसे से सरकारी शाहखर्ची को बंद करने का समय आ चुका है क्योंकि इन खर्चों से देश का कुछ भला तो नहीं होता। मुंह की व्यर्थ बयानबाजी और मुद्दों को भटकाने की कोशिशों से असली मुद्दे ना तो समाप्त होते हैं और ना ही देश की परेशानी दूर होती है।
