पाकिस्तान ने डेढ़ लाख नौकरियां खत्म की

इस्लामाबादः प्रशासनिक व्यय को कम करने के प्रयास में, नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान ने रविवार (29 सितंबर, 2024) को लगभग 150,000 सरकारी पदों को समाप्त करने, छह मंत्रालयों को बंद करने और दो अन्य को विलय करने की घोषणा की, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष  के साथ 7 बिलियन डॉलर के ऋण सौदे के तहत सुधारों पर सहमत हुए थे।

अंततः 26 सितंबर को आईएमएफ ने सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी और पाकिस्तान द्वारा व्यय में कटौती, कर-से-जीडीपी अनुपात बढ़ाने, कृषि और रियल एस्टेट जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों पर कर लगाने, सब्सिडी को सीमित करने और कुछ राजकोषीय जिम्मेदारियों को प्रांतों को हस्तांतरित करने की प्रतिबद्धता के बाद पहली किस्त के रूप में 1 बिलियन डॉलर से अधिक जारी किया।

अमेरिका से लौटने पर मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने कहा कि आईएमएफ के साथ एक कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए अंतिम कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा, हमें अपनी नीतियों को लागू करने की जरूरत है, ताकि यह साबित हो सके कि यह अंतिम कार्यक्रम होगा।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जी20 में शामिल होने के लिए अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि मंत्रालयों के भीतर सही आकार तय किया जा रहा है और छह मंत्रालयों को बंद करने का निर्णय लागू किया जाना है, जबकि दो मंत्रालयों का विलय किया जाएगा। श्री औरंगजेब ने कहा, इसके अलावा, विभिन्न मंत्रालयों में 150,000 पद समाप्त किए जाएंगे।

उन्होंने कर राजस्व बढ़ाने पर विस्तार से बात की और कहा कि पिछले साल लगभग 300,000 नए करदाता थे और इस साल अब तक 732,000 नए करदाता पंजीकृत हुए हैं, जिससे देश में करदाताओं की कुल संख्या 1.6 मिलियन से बढ़कर 3.2 मिलियन हो गई है। श्री औरंगजेब ने यह भी कहा कि नॉन-फाइलर्स श्रेणी को समाप्त कर दिया जाएगा और करों का भुगतान नहीं करने वाले लोग अब संपत्ति या वाहन नहीं खरीद पाएंगे।

मंत्री ने दावा किया कि अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है और देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने राष्ट्रीय निर्यात और आईटी निर्यात दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला और कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के बारे में निवेशकों का विश्वास एक बड़ी सफलता है।