देश में छोटे और मध्यम उद्योग वर्ग की हालत खराब
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्लीः एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को लोकसभा में एक लिखित बयान में बताया कि 1 जुलाई, 2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल के लॉन्च होने के बाद से 49,342 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने अपना परिचालन बंद कर दिया है।
यह आंकड़ा प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत 2.76 करोड़ एमएसएमई का मात्र 0.17 प्रतिशत है। बंद होने के परिणामस्वरूप कुल 3,17,641 लोगों की नौकरी चली गई। मंत्री मांझी ने इन बंदों के लिए विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें कंपनी के स्वामित्व में बदलाव, निरर्थक प्रमाणपत्र, डुप्लिकेट पंजीकरण और अन्य प्रशासनिक कारण शामिल हैं।
इन बंदों के बावजूद, एमएसएमई क्षेत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि उद्यम-पंजीकृत एमएसएमई ने 20 करोड़ नौकरियों का आंकड़ा पार कर लिया है, इस रिपोर्ट के समय 4.77 करोड़ एमएसएमई ने कुल 20.61 करोड़ नौकरियों की रिपोर्ट की है।
राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि एमएसएमई बंद होने के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां 12,233 इकाइयां बंद हुई हैं, उसके बाद तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान का स्थान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक 13,290 इकाइयां बंद हुई हैं, जबकि वित्त वर्ष 22 में 6,222 और वित्त वर्ष 21 में 175 इकाइयां बंद हुई थीं।
हालांकि सरकार एमएसएमई क्षेत्र में अस्थायी या स्थायी नौकरियों के नुकसान का डेटा नहीं रखती है, लेकिन उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 21 में 19,862 और वित्त वर्ष 22 में 42,662 नौकरियां चली गईं। वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने फरवरी में बताया कि पोर्टल के लॉन्च होने के बाद से उद्यम एमएसएमई में रोजगार में 5.3 गुना वृद्धि हुई है।
डीईए ने इस वृद्धि का श्रेय एमएसएमई की संशोधित परिभाषा को दिया है, जिसने व्यापार करने में आसानी और निवेश को बढ़ावा दिया है। इसके अतिरिक्त, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) ने एमएसएमई के लिए तरलता संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद की है, जिससे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में कमी आई है।
यह डेटा बताता है कि जहां कुछ एमएसएमई को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, वहीं समग्र रूप से यह क्षेत्र लचीलापन और विकास प्रदर्शित करता रहा है, जो भारत के आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
