अदालती आदेश की वजह से सक्रिय हुई केंद्र सरकार
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः केंद्र सरकार की एक और चाल इस बार भी नाकाम हो गयी। आम आदमी पार्टी को बिना दफ्तर का करने की कोशिशें विफल हो गयी।
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी को लुटियंस क्षेत्र में नया कार्यालय आवंटित किया गया है। पार्टी सूत्रों ने 25 जुलाई को बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद आम आदमी पार्टी को लुटियंस दिल्ली क्षेत्र में एक नया कार्यालय आवंटित किया गया है।
आप का नया कार्यालय पंडित रविशंकर शुक्ला लेन में बंगला नंबर 1 है। एक सूत्र ने कहा, उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद पार्टी को पंडित रविशंकर शुक्ला लेन में एक नया कार्यालय आवंटित किया गया है। पहले जिस स्थान पर आप का कार्यालय चलता था, उस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति की थी और केंद्र की शिकायत पर ही अदालत ने पार्टी को वह स्थान खाली करने का निर्देश दिया था।
पहले जिस स्थान पर आप का कार्यालय चलता था, उस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति की थी और केंद्र की शिकायत पर ही अदालत ने पार्टी को वह स्थान खाली करने का निर्देश दिया था।
आप का कार्यालय पहले राउज एवेन्यू में स्थित था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आप को कार्यालय आवंटित करने के बारे में निर्णय लेने के लिए केंद्र को गुरुवार तक का समय दिया।
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, आप को उसके कार्यालय से बाहर निकालने और उसे सड़कों पर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है।
उसे कुचलकर खत्म कर दिया जाए। राजनीति में यह सामान्य शिष्टाचार है कि आप किसी पार्टी को कार्यालय आवंटित करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें इसके लिए भी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है।
हम स्वागत करते हैं कि अदालत के बार-बार निर्देशों के बाद भी केंद्र आप को कार्यालय आवंटित करने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें अदालत जाने से पहले कार्यालय आवंटित कर देना चाहिए था।